पदवीधरांवरील अन्यायाविरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
कॉमर्स पदवीधरांवरील अन्यायाविरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप
पदवी प्रमाणपत्रे परत करत प्रतीकात्मक निषेध
ठोस दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी
सोनाजी गाढवे / पुणे: शासनाच्या विविध भरती प्रक्रियांमध्ये कॉमर्स (बी.कॉम) पदवीधरांवर (Career) सातत्याने होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आता विद्यार्थ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. यापूर्वी अनेक वेळा मुख्यमंत्री, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंत्रालयीन स्तरावर निवेदने परत करूनही कोणतीही ठोस दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कॉमर्स शाखेतील विद्यार्थ्यांनी थेट आपल्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निवेदन देत कॉमर्स पदवी प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर करून प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला आहे. विद्यार्थ्यांनी यावेळी अत्यंत ठाम शब्दांत सवाल उपस्थित केला की, “यूजीसी मान्य आणि विद्यापीठाने प्रदान केलेली कॉमर्स पदवी जर शासकीय नोकरीसाठी उपयुक्त नसेल, तर अशा शिक्षणाचा उपयोग काय?”
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मध्ये कॉमर्स शाखेला तांत्रिक दर्जा देण्यात यावा,लेखा, लेखापरीक्षण व वित्तीय स्वरूपाच्या पदांसाठी कॉमर्स पदवी अनिवार्य करण्यात यावी. नव्या पदवीधरांना संधी मिळावी यासाठी अनुभवाची अट रद्द करण्यात यावी, या आहेत. जर यापुढेही शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, तर ही लढाई केवळ विद्यापीठ स्तरावर मर्यादित राज्यव्यापी आंदोलनाच्या दिशेने नेण्यात येईल, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
‘कोणतीही पदवी’ची अट; प्रत्यक्ष विषय शिकलेले विद्यार्थी डावलले
विद्यार्थ्यांने सांगीतल्या प्रमाणे लेखाकोषागार विभाग, स्थानिक निधी लेखा विभाग, वन विभाग, महानगरपालिका तसेच विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये लेखा, लेखापरीक्षण व वित्तीय स्वरूपाच्या पदांसाठी ‘कोणतीही पदवी’ अशी पात्रता ठेवली जात आहे.यामुळे प्रत्यक्षात लेखाशास्त्र, लेखापरीक्षण, करप्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन यांचे सखोल शिक्षण घेतलेल्या कॉमर्स पदवीधरांना डावलले जात असून, इतर शाखांतील पदवीधरांना या पदांवर संधी दिली जात आहे. हा प्रकार केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर प्रशासकीय व्यवस्थेच्या गुणवत्तेलाही बाधा पोहोचवणारा असल्याचे सांगीतले आहे.
धोरणात्मक निषेध
विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, पदवी प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर करणे हा कोणताही भावनिक निर्णय नसून, शासनाच्या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षाविरोधात घेतलेला प्रतीकात्मक आणि विचारपूर्वक निषेध आहे. ही कृती विद्यापीठ किंवा कुलगुरूंविरोधात नसून, चुकीच्या व विसंगत भरती धोरणाविरोधातील आंदोलन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘या’ सरकारच्या राज्यात नोकरीला नाही कमतरता; तब्बल 1200 रिक्त जागा, सरकारी Medical College मध्ये संधी
मुखमंत्री आणि संबधीत विभागला अनेक वेळा निवेदन दिली मात्र, कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. यूजीसी मान्याता दिलेली कॉमर्स पदवीसाठी लेखाशास्त्र, लेखापरीक्षण, करप्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन या नोकऱ्यासाठी उपयोगी आहे. पाण यासाठी कोणतीही पदवी चालते मात्र, कॉमर्सला दुय्यम स्थन दिल जात आहे. हा आमच्यासाठी आन्याय आहे. आमच्या जागांसाठी आम्हला प्रधान्य दिल जात नाही. आम्ही महाराष्ट्र शसनाला इशारा दिला आहे की, आमच्या जागसाठी न्याय मिळाला पाहीजे.
-ज्ञानेश्वर कदम विद्यार्थी
कृषी, इंजिनिअरिंग, फार्मसी. विज्ञान च्या मुलांसाठी त्यांची स्टेम टेक्निकल म्हणून विचारत घेतली जाते. पण कॉमर्स हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असून. येऊद्या टेक्निकल विषय असून सुद्धा सरकारच्या दुर्लक्षामुळे टेक्निकल मध्ये विचार केला जात नाही. त्यामुळे कॉमर्सच्या लेखापाल उपलेखापाल अशा जागा ज्या ठिकाणी पूर्णपणे टेक्निकली काम असतं त्या सुद्धा कोणताही पदवीधर करण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केलेला आहे. हे तात्काळ थांबवण्यात यावं आणि कॉमर्स हे टेक्निकल आहे याचा जिआर सरकारने काढावा.
-गणेश गोरे विद्यार्थी
