“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती

पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजनच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल.

राज्यात 24,700 हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण
‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी
आदिती तटकरे यांची विधानपरिषदेत माहिती

मुंबई: ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ ही अभिनव योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रणी ठरला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी, ज. मो. अभ्यंकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्यात आले असून राज्यात एकूण 1.10 लाखांपेक्षा जास्त अंगणवाड्या आहेत. दरवर्षी 5,000 अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले असून त्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. स्मार्ट किट देताना संबंधित अंगणवाडीची इमारत ही शासनाच्या स्वमालकीची असणे बंधनकारक आहे.

See more

स्मार्ट अंगणवाडी योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले व एकमेव राज्य आहे. या योजनेची व्याप्ती व यश पाहता केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण मागवले. महाराष्ट्राने सादर केलेल्या सादरीकरणाच्या आधारावर केंद्र सरकारने… pic.twitter.com/0Tj94XGyiq — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 26, 2026

स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश दरवर्षी दिले जातात. शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

Anganwadi Renovation News: लहान मुलांची पावलं वळणार अभ्यासाकडं; 48 अंगणवाडीचा होणार कायापालट

पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजनच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल. टीएचआर (टेक होम रेशन) संदर्भातील सूचनांनुसार केंद्र शासनाकडे बदलांसाठी विनंती करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभिप्रायानुसार सुधारित निकषांनुसार आहार पुरवला जाईल. नवीन शिक्षण धोरणानुसार शालेय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

48 अंगणवाडीचा होणार कायापालट

जळगाव जिल्ह्यात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या अंगणवाडी बांधकामासाठी डीपीडीसीकडून निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. या निधीतून ४८ अंगणवाडींचे बांधकाम केले जाणार आहे. या अंगणवाड्या ‘बाला’ या संकल्पेतून स्मार्ट केल्या जाणार आहे. दरम्यान या अंगणवाड्यांच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे ४८ अंगणवाड्यांचे रूपडे पालटणार आहे. जिल्ह्यात अंगणवाड्या आहेत. त्यात ३ हजार ५० अंगणवाड्यांना हक्काचे छत आहे. तर मात्र उर्वरीत अंगणवाड्या अजून ही शाळा, ग्रामपंचायतीच्या जागा किंवा भाड्याच्या घरात भरविल्या जात आहे. त्यामुळे यंदा ४८ अंगणवाड्या डीपीडीसीच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.