एक रुपयात पीक विम्याला भुलले! दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना बसणार मोठा फटका

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकाला नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावं म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्यांना विमा उतरवण्यासाठी मदत म्हणून एक रुपया मध्ये विमा योजना आणली. याच योजनेला दुष्काळी भागातील शेतकरी भुलले आणि न पेरलेल्या पिकाचा विमा भरला, मात्र आता दुष्काळ पडला असल्याने दुष्काळी उपाययोजनेला शेतकरी मुकणार आहेत, कारण कागदावर मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाल्याचे दिसू लागले आहे.

आटपाडी : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकाला नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावं म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्यांना विमा उतरवण्यासाठी मदत म्हणून एक रुपया मध्ये विमा योजना आणली. याच योजनेला दुष्काळी भागातील शेतकरी भुलले आणि न पेरलेल्या पिकाचा विमा भरला, मात्र आता दुष्काळ पडला असल्याने दुष्काळी उपाययोजनेला शेतकरी मुकणार आहेत, कारण कागदावर मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाल्याचे दिसू लागले आहे.

एक रुपया लालसेने ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पेरणी सुद्धा झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये पीक आहे, असे कागदोपत्री नोंदी दाखवून पिक विमा भरला आहे. व याच कागदापत्राच्या आधारे तालुक्यातील पीक पेरणीचा अहवाल कृषी विभागाने तयार केला आहे. या अहवालात यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा जास्त टक्के पेरणी झाल्याची नोंद केली आहे. ही बाब जेव्हा येथील स्थानिक जागरूक नेत्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून माहिती घेतली तेव्हा तालुक्यामध्ये बाजरी पिकाची पेरणी १०८ टक्के  इतकी झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र तालुक्यात पाऊस नसल्यामुळे कोठेही पेरणी झालेली नाही, ही बाब समोर आल्यानंतर मनसेचे कृषी सेलचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन तालुक्यातील खरीप हंगामातील आकडेवारी चुकीची असल्याचे निदर्शनास आणले.परंतु शासनाच्या चुकीच्या अहवालामुळे तालुक्यातील कोणताही शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, अशा पद्धतीचे अहवाल तयार करावेत, अशी मागणी केली आहे.

शासकीय मदतीवर परिणाम
एकंदरीतच एक रुपया मध्ये शासनाने सुरू केलेली पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. परंतु पीक विम्याच्या लालसेने शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन पीक विमा भरला आहे. दुष्काळी भागामध्ये शेतकऱ्यांबरोबर इतरही वर्ग राहत असतो. फक्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली तर सर्वांना मदत मिळते असं होत नाही. शेतीमध्ये काम करणारे शेतमजूर, व्यावसायिक, भूमिहीन असे अनेक घटक या भागांमध्ये राहत असतात.

दुष्काळ जाहीर हाेण्यास अडथळा
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शासनाकडून अनेक सोयी सुविधा जाहीर केल्या जातात, मात्र जर कागदोपत्री दुष्काळ नाही, असे असेल तर शासनाकडून दुष्काळ जाहीर होणार नाही. आणि शासनाकडून दुष्काळी भागासाठी दिल्या जाणाऱ्या मदती मिळणार नाहीत. त्यामुळे एक रुपयाच्या लालसेमुळे दुष्काळी भागातील नागरिकांचे मोठं नुकसान झाले आहे हे मात्र नक्की आहे.