प्रामाणिकपणा उरलाच नाही! मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरी तरी घेतायेत मोफत धान्य, उगारला कारवाईचा बडगा

उच्च नयायालयात असतानाही लाभ

गणेश नोकरीला असल्याने या कुटुंबाचे उत्पन्न जास्त असल्याने त्यांनी बेकायदेशीर शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतल्याचे दिसून आले. या कुटुंबाने २०१७ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ७६८ किलो गहू आणि ११५२ किलो तांदळाचा मोफत लाभ घेतला आहे.
त्यामुळे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांनी त्याच्याकडून प्रति गव्हाचे किलो ३६ रुपये ६५ पैसे यह्यमाणे २८ हजार १४७ रुपये आणि तांदळाचे प्रति किलो ३९ रुपये १८ पैसे याप्रमाणे ४५ हजार १३५ रुपये असे एकूण ७३ हजार २८२ रुपये व त्यावरील ९ टक्के व्याज ६ हजार ५९७ रुपये असे एकूण ७९ हजार ८७९ रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

चार हजार मृत व्यक्तींनी घेतले मोफत धान्य !

ही रक्कम आदेशापासून १५ दिवसाव्या आत चलनाद्वारे शासन जमा करावे. ७ दिवसात शुभ्र रेशन कार्ड बनवून घ्यावे असे आदेशात म्हटले आहे. आधीचे प्राधान्य कुटुंबाचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अमळनेर तालुक्यात शासनाच्या विविध योजनामधून मोफत धान्याचा लाभ घेण्यामध्ये ४ हजार मृत व्यक्तीचा समावेश आढळून आला आहे. आणि वरिष्ठ पातळीवरून त्याची माहिती महसूल विभागाला प्राप्त झाली आहे. त्यासंदर्भात देखील महसूल विभागाने मृत लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या व्यक्तीनी हजारो क्विंटल धान्य मोफत उकळले आहे. यामुळे उद्दिष्ट वाढत नाही नवीन खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित रहावे लागते.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

या प्रकरणाबाबत अमळनेरचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, नोकरी करत असताना शासनाच्या मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्या आणखी सात कुटुंबाना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. आणखी काही असे लाभार्थी असतील तर त्यानी स्वतः हून रेशनकार्ड जमा करून शुभ्र रेशन कार्ड काढून घ्यावेत अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका तहसीलदारांनी घेतली आहे.

याचबरोबर अमळनेरचे पुरवठा विभाग पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रुकसाना शेख म्हणाल्या की, कुटुंबातील लाभार्थी व्यक्ती मयत झाली असेल अशा कुटुंबाने तात्काळ त्या व्यक्तीचे नाव कमी करून लाभघेणे थांबवावे, अन्यथा शासनाला फसवले म्हाणून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

संबंधित बातम्या