मुलींचे मोफत व्यावसायिक शिक्षण कागदावरच; अद्याप जीआरच निघाला नाही

राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध योजनांची खैरात वाटण्यात आली. यामध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. मात्र, अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय काढलेच नाहीत. याचा सर्वात जास्त फटका मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणाला बसत आहे.

शिरपूर जैन : नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शिक्षणमंत्र्यांनी मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत देणार असल्याची घोषणा केली गेली. पावसाळी अधिवेशनातही या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षण संस्थांकडे अद्याप तसा कोणताही जीआर आला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रवेशावेळी सर्व फी भरून घेतली जात असल्याने मुलींचे मोफत व्यावसायिक शिक्षण कागदावरच राहिले आहे.

हेदेखील वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार; ऐन विधानसभेच्या तोंडावर ‘या’ नेत्याने सोडली अजित पवारांची साथ

राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध योजनांची खैरात वाटण्यात आली. यामध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. मात्र, अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय काढलेच नाहीत. याचा सर्वात जास्त फटका मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणाला बसत आहे. सध्या नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात असून काहीच

शासन निर्णयानंतर फी परत करू

शासन निर्णय होईपर्यंत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया थांबवणे शक्य नाही. मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश देण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण या घोषणेचे शासन निर्णयात रुपांतर झाले की, महाविद्यालयामध्ये प्रवेशित विद्यार्थिनींची आवश्यक कागदपत्रे जमा करून घेत फी सवलतीचा लाभ दिला जाईल. महाविद्यालयाकडे त्यांनी भरलेली फी त्यांना परत केली जाईल, अशी बोळवण केली जात आहे.

अभ्यासक्रम होताहेत सुरु

येत्या दिवसांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू होत आहेत. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या सर्वच मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षाची फी भरुन घेण्यात येत असल्याचे कळते. तसेच गेल्यावर्षी प्रवेशित विद्यार्थिनींनाही या वर्षापासून फी माफ होणार होती. परंतु, शासनाने अद्याप या निर्णयाचे शासन निर्णयात रुपांतरच केले नाही.

शासनाकडून अद्यापही आदेश नाहीच

महाविद्यालयांना शासनाकडून आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबत शिक्षणसंस्थांकडून कानावर हात ठेवल्याने मुलींचे मोफत शिक्षण कागदावर असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ज्या पालकांची आर्थिक कुवत नाही, अशा मुली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उच्चशिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Election 2024: भाजप लोकसभेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ॲक्शनमोडमध्ये; ‘या’ शिलेदारांना उतरवणार प्रचाराच्या मैदानात