मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
‘पनीर’च्या नावावरून आता देशभर नवी चर्चा रंगली आहे. दुग्धजन्य नसलेल्या पनीरसदृश पदार्थांना ‘पनीर’ म्हणून विकण्यावर निर्बंध आणण्याचा FSSAIचा प्रस्ताव समोर आला असून, सोशल मीडियावर या निर्णयाची चर्चा महाराष्ट्र FDA आणि तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईशी जोडली जात आहे. मात्र FSSAIचा हा प्रस्ताव सध्या अंतिम नियम नसून, त्यामागील नेमकी वस्तुस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
पनीर खाणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAIने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘पनीर’शी संबंधित एक Draft Amendment Regulations जारी केला आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश दुधापासून तयार न झालेल्या पनीरसदृश उत्पादनांच्या नावाच्या वापरावर निर्बंध आणणे हा आहे. यामुळे सोशल मीडियावर ‘फेक पनीर’, ‘अॅनालॉग पनीर’ आणि त्याच्या विक्रीबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही सोशल मीडिया वापरकर्ते या घडामोडीचे श्रेय महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवाईला देत आहेत. मात्र या दोन्ही घटनांमध्ये थेट कारण-परिणामाचा संबंध असल्याचे अधिकृत कागदपत्रातून स्पष्ट होत नाही. FSSAIच्या अधिकृत नोंदीत हा सध्या Draft असून तो अंतिम नियम झालेला नाही.
अॅनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीर म्हणजे पारंपरिक दुधापासून तयार होणाऱ्या पनीरसारखा दिसणारा पदार्थ. अशा उत्पादनांमध्ये दूधातील फॅटच्या जागी वनस्पतीजन्य तेल किंवा इतर नॉन-डेअरी घटकांचा वापर होऊ शकतो. FSSAIच्या नव्या प्रस्तावामुळे अशा उत्पादनांना पारंपरिक दुग्धजन्य ‘पनीर’ म्हणून सादर करण्याबाबत नियम अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. म्हणजेच चर्चेचा केंद्रबिंदू फक्त उत्पादनावर बंदी हा नसून, ग्राहकांना उत्पादनाचे स्वरूप स्पष्टपणे समजावे आणि दिशाभूल होऊ नये, हा देखील आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रस्ताव सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत त्याला पूर्णपणे लागू झालेला नियम मानता येणार नाही.
FSSAIच्या प्रस्तावापूर्वीच महाराष्ट्राने अॅनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीरविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्राच्या Food and Drug Administrationने ३० जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार अशा पनीरच्या उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी लागू केली. हा आदेश Food Safety and Standards Act,२००६ मधील कलम ३०(२)(a) अंतर्गत काढण्यात आला. या कारवाईचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि क्लाउड किचनवरही झाला. अशा व्यवसायांना नॉन-डेअरी पनीरचा वापर थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्र FDAच्या तपासणीत एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ३०८ पनीर आणि डेअरी-अॅनालॉग नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी १०९ नमुने म्हणजे सुमारे ३५.४ टक्के नमुने निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचे आढळले. यामध्ये ७९ नमुने सब-स्टँडर्ड आणि ३० नमुने असुरक्षित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. प्रयोगशाळेतील तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये दूधातील फॅटसाठी निर्धारित मर्यादांपेक्षा वेगळी Butyro-Refractometer रीडिंग आणि Iodine Value आढळली. या निष्कर्षांवरून काही नमुन्यांमध्ये वनस्पतीजन्य फॅटचा वापर किंवा दूधातील फॅटची जागा वनस्पतीजन्य फॅटने घेतल्याचे संकेत मिळाले.
महाराष्ट्र FDAने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्य व्यवसायांबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला. काही ठिकाणी नॉन-डेअरी पनीर वापरले जात असतानाही मेन्यू, बिल किंवा डिस्प्लेवर त्याची माहिती दिली जात नव्हती. यामुळे ग्राहकांना आपण पारंपरिक दुधापासून बनलेले पनीर खात असल्याचा समज होऊ शकतो, असे FDAच्या भूमिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ खाद्यपदार्थाच्या गुणवत्तेपुरता मर्यादित न राहता लेबलिंग आणि ग्राहकांच्या माहितीच्या अधिकाराशीही जोडला गेला.
महाराष्ट्रातील या कारवाईचे नेतृत्व Food Safety Commissioner तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात झाले. राज्य FDAच्या कारवाईला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळाल्याने अॅनालॉग पनीरचा मुद्दा सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये FSSAIच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रस्तावाला महाराष्ट्राच्या आधीच्या कारवाईशी जोडले जात आहे. ‘महाराष्ट्र आघाडीवर, देश त्याच्या मागे’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया याच पार्श्वभूमीवर पाहायला मिळत आहेत. मात्र येथे एक महत्त्वाचा फरक आहे. FSSAIच्या अधिकृत Draft notificationमध्ये तुकाराम मुंढे किंवा महाराष्ट्राचा या प्रस्तावामागील थेट कारण म्हणून उल्लेख नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील श्रेयाची मांडणी ही सार्वजनिक चर्चेचा भाग आहे; अधिकृत दस्तऐवज त्याला थेट पुष्टी देत नाही.
अॅनालॉग पनीरविरोधातील कारवाईची सुरुवात केवळ महाराष्ट्रातून झाली, असेही म्हणता येणार नाही. उपलब्ध अहवालांनुसार छत्तीसगडने 30 जुलै 2026 रोजी नॉन-स्टँडर्डाइज्ड डेअरी अॅनालॉग्सच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर वर्षभरासाठी निर्बंध घातले होते. यानंतर महाराष्ट्रासह गुजरातसारख्या राज्यांनीही अॅनालॉग डेअरी उत्पादनांविरोधात कठोर पावले उचलली. त्यामुळे हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता विविध राज्यांच्या अन्नसुरक्षा कारवाईचा भाग बनला.
अॅनालॉग डेअरी उत्पादनांचा मुद्दा केवळ सरकारी यंत्रणांपुरता राहिलेला नाही. ऑगस्ट 2026 मध्ये Zomatoने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अॅनालॉग डेअरी असलेल्या पदार्थांविरोधात ‘zero-tolerance’ धोरण जाहीर केले. रेस्टॉरंट पार्टनर्सनी अॅनालॉग डेअरी वापरत असल्याचे जाहीर केलेले पदार्थ प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आले. संबंधित रेस्टॉरंट्सना नैसर्गिक डेअरी उत्पादनांचा वापर करण्यास किंवा अशा पदार्थांना मेन्यूमधून काढून टाकण्यास सांगण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणात दोन वेगळे पण परस्पर संबंधित मुद्दे समोर येतात. पहिला मुद्दा म्हणजे ग्राहकाला तो नेमका कोणता पदार्थ खरेदी किंवा सेवन करत आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणे. दुसरा मुद्दा म्हणजे उत्पादनाने निर्धारित अन्नसुरक्षा आणि गुणवत्तेची मानके पूर्ण करणे. महाराष्ट्रातील तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर नमुने मानकांशी विसंगत आढळल्याने राज्य FDAने कठोर पाऊल उचलले. दुसरीकडे FSSAIचा सध्याचा Draft प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तरावर ‘पनीर’ या नावाच्या वापराबाबत अधिक स्पष्ट नियमन करण्याच्या दिशेने आहे.
महाराष्ट्रातील FDAच्या कारवाईमुळे अॅनालॉग पनीरचा विषय देशभर चर्चेत आला, हे घटनाक्रमातून दिसते. मात्र FSSAIने हा प्रस्ताव महाराष्ट्र FDAच्या कारवाईमुळेच आणला, असा थेट निष्कर्ष अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे काढता येत नाही. सध्या उपलब्ध तथ्यांनुसार एवढे स्पष्ट आहे की महाराष्ट्राने अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन आणि विक्रीवर आधीच एक वर्षाची बंदी लागू केली आहे, तर FSSAIने आता राष्ट्रीय पातळीवर अशा उत्पादनांच्या नावाच्या वापराबाबत Draft नियम पुढे आणला आहे. दोन्ही घडामोडी ग्राहकांची दिशाभूल, अन्नसुरक्षा आणि योग्य लेबलिंग या मुद्द्यांभोवती फिरत आहेत.
FSSAIचा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नियम झालेला नसल्याने पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रस्तावावर मिळणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर अंतिम नियम कोणत्या स्वरूपात लागू होतो, यावर अॅनालॉग पनीर उत्पादक, खाद्य व्यवसाय आणि ग्राहकांवर होणारा परिणाम अवलंबून राहील. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एक वर्षाची बंदी स्वतंत्रपणे लागू आहे. त्यामुळे ‘पनीर’च्या नावावर सुरू झालेली ही चर्चा आता केवळ एका राज्याच्या कारवाईपुरती राहिलेली नसून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि लेबलिंगच्या चर्चेचा भाग बनली आहे.
