गडचिरोलीत उभा राहणार हरित पोलादाचा प्रकल्प; महाराष्ट्र सरकारचा जॉन कॉकरिलसोबत मोठा करार
Gadchiroli News : गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रतींची मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये औपचारिक देवाणघेवाण करण्यात आली. भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमादरम्यान हा कार्यक्रम पार पडला.
2 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार गडचिरोलीमध्ये हरित लोह आणि हरित पोलाद तंत्रज्ञानावर आधारित पायलट अथवा प्रात्यक्षिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. पोलाद निर्मिती प्रक्रियेत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत कमी-कार्बन तंत्रज्ञानाचा वापर या प्रकल्पात केला जाणार आहे.
यामध्ये कमी तापमानावर आधारित इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर राहणार आहे. पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत अधिक पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हरित पोलाद उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न या करारातून केला जाणार आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित नसून तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन, संस्थात्मक सहकार्य आणि स्थानिक मनुष्यबळाचे कौशल्य विकास यावरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीसह महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला याचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
हरित पोलादाच्या वाढत्या जागतिक मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. गडचिरोलीला भविष्यात हरित पोलाद उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे.
भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमाला बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेव्हर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि राजशिष्टाचार, एफडीआय व प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री जयकुमार रावल उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन आणि डॉ. राजेश गवांदे यांनी, तर जॉन कॉकरिल समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन-ल्युक मॉरांज आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक फ्रेडरिक मार्टिन यांनी कराराच्या प्रतींची देवाणघेवाण केली.
प्रकल्पासाठी आवश्यक मंजुरी, परवानग्या आणि प्रोत्साहनपर सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून सहकार्य केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
