Maratha Reservation : राज्य सरकारने अखेर जीआर काढलाच; मराठा समाजाला आता ‘हा’ होणार मोठा फायदा

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय 29 ऑगस्ट रोजी काढला आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. हे आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानावर केले जात आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव आझाद मैदानावर दाखल झाले आहेत. हे आंदोलन सुरु असताना राज्य सरकारकडून आता शासन अध्यादेश काढण्यात आला. सरकारच्या या जीआरमुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार आहे.

मराठा समाजाचे लाखोंच्या संख्येने बांधव मुंबईत आले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे अशी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी ते आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने उशिरा एक जीआर काढला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळवण्यासाठी कार्यवाही करण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

हेदेखील वाचा : ‘मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाणार नाही’; मुख्यमंत्र्यांचं महत्त्वपूर्ण विधान

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय 29 ऑगस्ट रोजी काढला आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तालुकास्तरावर वंशावळ जुळवण्यासाठी गठीत समितीचं काम जोमाने सुरु होईल.

दरम्यान, आतापर्यंत 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचं सरकारने सांगितलेलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी होईल. तसेच पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नाही

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडून वेळोवेळी उपोषण-आंदोलन केले जात आहे. त्यानंतर हे आंदोलन कालपासून सुरु आहे. मुंबईत याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ‘इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) यादीत आधीच ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अशा वेळी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाणार नाही’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.