राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर देखील काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यातच आता आणखी एक समाज आरक्षणसाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.
सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय 29 ऑगस्ट रोजी काढला आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ…
