सरकारचे धोरण रत्यावरच्या लढाईने हाणून पाडणार
अध्यक्षस्थानावरून बोलताना खासदार श्रीमंत छत्रपती यांनी, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण रस्त्यावरची तीव्र लढाई करून आम्ही हाणून पाडू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विधानसभा व लोकसभेत बोटावर मोजण्याइतके पुरोगामी विचाराचे आमदार, खासदार आहेत. त्यांना सभागृहात प्रश्न मांडून, एकमताने मंजूर करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे भविष्यात पुरोगामी विचाराचे आमदार, खासदार निवडून दिले तरच सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल, असा विश्वास खासदार श्रीमत शाहू छत्रपती यांनी व्यक्त केला.
देशात २ कोटी ९६ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता यावेळी वर्तविण्यात आली
आ. जयंत आसगावकर म्हणाले, २० पटाखालील शाळा बंद करणार नाही, असा शब्द दिला. दुसरीकडे १५ मार्च २०२५ ला संच मान्यतेचा नवा अध्यादेश जाहीर करून शाळा बंद करण्याचा डाव आखला आहे. जोपर्यंत नवीन संच मान्यतेचा आदेश रद्द होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा विश्वास आ. आसगावकर यांनी व्यक्त केला. संपत देसाई यांनी परिषदेची भूमिका मांडली. जिल्ह्यातील माध्यमिक ३६ तर प्राथमिकच्या २३४ शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले, शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, निमंत्रक विजय देवणे, भरत रसाळे यानी राज्यातील एकही शाळा बंद होऊ देणार नाही, यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला. रसाळे यांनी आमदार सतेज पाटील यांचा संदेश वाचून दाखवला. देशभरातील ९३ हजार शाळा बंद होत असून जवळपास २ कोटी ९६ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले.
मंत्र्यांचे पीए आता बातम्या वाचतील
सध्याच्या सरकारमधील मंत्र्यांना बातम्या वाचणे हे जमत नसल्याने त्यांचे पीए या बातम्या वाचून त्यांना त्याचा अर्थ सांगतील. शिक्षण मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा कारभार सांभाळता येतो का, असा आरोप राऊत यांनी नाव न घेता दादा भुसे यांच्यावर केला. तसेच मंत्री फिरतात आणि पीए लाच घेतात म्हणूनच मंत्रालयात घुसून धाडी पडू लागले आहेत, हे दुर्दैव आहे, अशी टीकाही राऊत यांनी मंत्री झिरवळ यांच्यावर केली.
गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव
या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे माजी खा विनायक राऊत होते. तर खा. श्रीमंत शाहू छत्रपती यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले. खा. विनायक राऊत यांच्या हस्ते मशाल पेटवून परिषदेला सुरुवात करण्यात आली. माजी खा. विनायक राऊत म्हणाले, राज्य सरकारने शिक्षणाचे व्यापारीकरण सुरू केले आहे. भांडवलदाराच्या सरकारने गोरगरिबांच्या मुलाना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव सुरू केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून खासगी शाळा सुरू करायचे असल्याचे लक्षात येते. सध्याचे सरकार दिशाहीन झाले आहेत. मंत्री भुसे यांनी शाळा बंद झाल्याची कबुली दिली. तर मुख्यमंत्री एकही शाळा बंद होणार नाही, असा निर्वाळा देतात यातून समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होते.
.png "Videos"){kind=small}
