अभय योजनेच्या माध्यमातून गाळेधारकांना व्याजमाफी होऊ शकते. यामध्ये एक महिन्याच्या आत भरले तर ८० टक्के, दोन महिन्याच्या आत भरले तर ५० टक्के, आणि तीन महिन्यांच्या आत भरल्यास ४० टक्के सवलत मिळेल. २०१९-२०२३ लोकांचे कोरोनामध्ये नुकसान झाले. त्यामुळे १२ टक्क्यावरून ८ टक्के व्याजदर केला. त्यानंतर २०२४ ला आलेल्या शासन निर्णयानुसार ५ टक्के व्याजदर आकारला आहे. यापेक्षा खाली येऊ शकत नाही. यावर विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर म्हणाले, महापौर यांच्या अधिकाराखाली हमीपत्र घेऊन काही करता येते का पाहा. ही रक्कम गाळेधारकांनी भरली तर थकबाकी कमी होईल. यावर चेंबर ऑफ कॉमर्सला पाच टक्केही भाडे व्याजदर मान्य नाही ते दोन टक्के मागतात, असे स्पष्ट केले.
गाळेधारकांकडून वसुली नियमानुसार करा
गाळेधारकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी आपण बोलूया. यातून रेडीरेकनरनुसार नियमितपणे वसुली झाली पाहिजे. एवढी वर्षे तुम्ही वसूली का केली नाही. आता नगरसेवकांवर नाराजी ओढवेल. गाळेभाडे हा महापालिकेचा महत्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. गेल्या पाच वर्षात पाणीपट्टी, गाळे भाडे सगळीकडे प्रश्न निर्माण झाले. हे त्वरित सोडवले पाहिजेत, अशा सूचना महापौर निकम यांनी दिल्या.
महापालिका उत्पन्नवाढीसाठी मी मदत करीन : रत्नेश शिरोळकर
महापालिकेच्या जागा, गाळे यातून मिळणारे उत्पन्न जमा करण्यासाठी मी मदत करायला तयार आहे, असे शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक रत्नेश शिरोळकर यांनी सांगितले. यावर महापौर निकम यांनी त्यांना परवानगी देत उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिले.
खासगी व महापालिका गाळे भाड्याच्या दरात बरीच तफावत
खासगी गळ्याला १० हजार रुपये भाडे, तर महापालिकेच्या गाळ्याना २ ते ३ हजार रुपये भाडे आहे, एक रक्कमी भाडे दिले तर ८० टक्के भाडे भरावे लागते. ५० टक्के मुद्दल भरली तर व्याजदर कमी होईल. २ हजार १०० गाळेधारक आहेत, तर पाच ते सहा कर्मचारी आहेत. यावर महापौर रुपाराणी निकम यांनी आयुक्तांशी चर्चा करून रोजंदारीवर दहा कर्मचारी भरण्याच्या सूचना दिल्या, तसेच अतिक्रमण व परवाना विभागाचे कर्मचारी इस्टेट विभागाने वसुलीसाठी घ्यावेत. यातून गाड्यांची गळती, ड्रेनेज आणि लाईट पाईपलाईनचे प्रश्न सोडवावे. त्यानंतर गाळेधारक आपोआप भाडे व व्याज ही देतील, असा विश्वास महापौर निकम यांनी व्यक्त केला.
