मुंबई : शिवसेनचे संतोश परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी अटकेची टांगती तलवार असलेले आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना १२ जानेवरीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी राणेंकडून उच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्यात आली. ती मुदतवाढ मान्य होईपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याची राज्य सरकारकडून हमी कायम ठेवण्यात आली.
शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांना कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधिमंडळाबाहेर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप राणे यांनी याचिकेत केला असून आपल्याला खोटया प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावाही यांनी याचिकेत केला आहे. नितेश राणे यांना चुकीच्या पद्धतीने या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. राणे आणि गोट्या सावंत यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्यांची पोलीस ठाण्यात ३ ते ४ तास चौकशी करण्यात आली. राणे तपासात सहकार्य करत आहेत. जेव्हा जबाब नोंदविण्यासाठी बोलवण्यात तेव्हा ते हजर होते. त्यामुळे राणे यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी अॅड. नितीन प्रधान यांनी केली आहे.
या हल्ल्यात राणे मुख्य सुत्रधार आहेत. ते प्रभावशाली व्यक्ति असल्यामुळे इतर साक्षीदारांच्या जबाबांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याची संधी पोलिसांच्या वतीने मागण्यात आली होती. त्यानुसार शुक्रवारी न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्यासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती विशेष सरकारी वकिलांकडून देण्यात आली. त्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्यूत्तर दाखल करण्यासाठी राणे यांच्याकडून मुदतवाढ मागण्यात आली. ती मुदतवाढ मान्य होईपर्यंत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याची राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेली हमी कायम ठेवत न्यायालयाने सुनावणी १२ जानेवारीपर्यत तहकूब केली.
.png "Videos"){kind=small}
