पुणे, (वा.) गर्भवती महिलेच्या मृत्यूप्रकरणानंतर रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधा, रुग्णालयाला लागू असलेले नियम व त्यासदंर्भाने असलेले कायदे अशा सर्व स्थरावर चर्चा केली जात आहे. खरच, रुग्णांना दाखल करून घेण्याआधी रुग्णालय अॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागू शकतं का? पैसे भरले नाही तर रुग्णाला उपचार करण्यास नकार देता येतो का? रुग्णालयांवर यासंदर्भात कोणते नियम बंधनकारक आहेत असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार रुग्णालय व रुग्णांबाबत १५ सेवांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. रुग्णालयाचे दर किती असावेत, हे दर सर्वांना स्पष्ट दिसतील अशा स्वरुपात रुग्णालय आवारात लावणं बंधनकारक आहे.
रुग्णालयात दाखल होताना फी, डॉक्टरांच्या सल्ल्याची फी, बेडची फी इत्यादींचा यात समावेश आहे. अॅडव्हान्स घेणं किंवा ते घेतल्यावर उपचार करण्याबाबत कायद्यात स्पष्ट माहिती नाही. परंतु, महाराष्ट्र शुश्रुशागृह नोंदणी नियमानुसार आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला उपचार नाकारू शकत नाही. रुग्णाचा जीव वाचेल अशा सेवा द्याव्यात आणि त्यानंतर जवळच्या सोयीच्या रुग्णालयात रेफर करावं अस म्हंटलेले आहे. त्यामुळे अॅडव्हान्सचे कारण सांगून उपचाराला नकार देता येत नाही.
Dhananjay Munde- Karuna Munde: ‘धनंजय मुंडेंकडे एवढे डोके नाही तर…’; कोर्टाच्या निर्णयावर करुणा
खासगी रुग्णालयाचे दर ठरलेले असतात आणि ते भरल्याशिवाय उपचार केले जात नाहीत. धर्मादाय रुग्णालये मात्र याला अपवाद आहेत. गरीब रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार रुग्णालयांमधून दिले जातात. धर्मादाय रुग्णालयांची जबाबदारी असून त्यांनी पार पाडली पाहिजे. डिपॉझिटशिवाय उपचार न करण्याची अट अयोग्य पैसे भरू शकतात त्यांच्याकडे फी मागणं किंवा खर्चाचा अंदाज सांगणं यात चुकीचं नाही. परवडत नसल्यास सरकारी रुग्णालयात जाण्याचा सल्लाही चुकीचा नाही. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणी उपचाराला नकार दिला असं अहवालावरून दिसत नाही. पण डिपॉझिट दिल्याशिवाय उपचार सुरू करणार नाही अशी अट घातली गेली असेल तर ते योग्य नाही.
रुग्ण हक्कांची सनद प्रत्येक रुग्णालयानं लावायला हवी. रुग्णाला आजाराबाबत ची सगळी माहिती, स्वरुप, गुंतागुंतीची शक्यता जाणून घ्यायचा अधिकार आहे. तपासणी अहवाल आणि वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्क आहे आणि हे सगळे अधिकार रुग्णाला माहिती असायला हवेत.
Kolhapur Hasan Mushrif – मुश्रीफांच्या आदेशानंतर प्रशासनाकडून पुतळे उतरवून झाकून ठेवण्यात आले
खासगी रुग्णालयात सरकारने ठरवलेल्या दरांपेक्षा जास्त किंमत आकारणं वैद्यकीय स्थापना अधिनियम २०१० नुसार बेकायदेशीर आहे. मात्र केंद्र सरकारचा हा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं स्वीकारला नाहीय. त्यासाठी दुसरा कायदाही महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची गरज असल्याचे मत काही डॉक्टरांनी व्यक्त केल आहे.
.png "Videos"){kind=small}
