ई-केवायसी नसल्याने शेकडो शेतकरी भरपाईपासून वंचित; आधीच नुकसान त्यात भरपाईसाठी प्रतिक्षा…

तसेच जनावरांसाठीचा सुका चारा, वैरण पूर्णपणे भिजून काळी पडली होती. या वैरणीवर बुरशी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. तर ओला चारा मका पीक वाया गेले होते. मका उत्पादनात प्रचंड घट आली.

यंदा अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. आंबेगाव तालुक्यात मार्च ते मे या महिन्यात अतिवृष्टी झाली. यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या 4 हजार 702 शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई राज्य शासनाने मंजूर केली आहे. मात्र, शेकडो शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नसल्याने ही भरपाई त्यांच्या खात्यावर जमा करता येत नसल्याची माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली.

मार्च ते मे यादरम्यान आंबेगाव तालुक्यात नारोडी, चास, कुरवंडी, गिरवली, चांडोली, सकोरे, लौकी धोंडमाळ, लाखनगाव आदी भागात ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाला होता. तालुक्यात सुमारे 3775 एकर बाजरी पीक संपूर्णपणे पाण्यात होती. बाजरीची कणसे पाण्यात राहिल्याने त्याला चौरे फुटले होते तर मका पिक संपूर्ण जमीनदोस्त झाले होते. सततच्या पावसाने उन्हाळी भुईमूग पिवळा पडला होता. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला.

तसेच जनावरांसाठीचा सुका चारा, वैरण पूर्णपणे भिजून काळी पडली होती. या वैरणीवर बुरशी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. तर ओला चारा मका पीक वाया गेले होते. मका उत्पादनात प्रचंड घट आली. यामुळे लाखो रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस जमिनीलगत पडले होते. पालेभाज्या वर्गीय पिकांची अवस्था अतिशय वाईट होती. कोथिंबीर, धना पिके सततच्या पावसाने कुजून गेली होती.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यामुळे आंबेगावातील अनेक भागात पंचनामे झाले. एनडीआरएफच्या निकषानुसार 90 रुपये प्रति गुंठा नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान जमा करण्यात ई-केवायसीचा अडथळा येत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदतही न मिळाल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली, अशी माहिती देण्यात येत आहे.

हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी अशी मागणी होती. पण शासनाने तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचा घाट घातला आहे. त्यातच शासनाच्या ॲपमध्ये अडथळे येत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करता येत नाही. यामुळे बँकेत पैसे जमा झाले नाहीत. त्वरित ई-केवायसी करण्यात महसूल विभागाने मदत करावी, अशी मागणी सध्या केली जात आहे.