महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातली तर आता थेट मोक्काच; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची माहिती

पुणे जिल्हाधिकारी यांनी महसूलसंबंधी अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी, महसूल लोकअदालतीचा निर्णय घेतला आहे. तो स्वागताहार्य असून, हा महसूल अदालतीचा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.

पुणे : राज्यात सरकारने कितीही चांगले काम करावयाचे ठरवले तरी, त्यासाठी प्रशासनाची साथ महत्त्वाची असते. प्रशासकीय अधिकारीही आपले काम चांगले करत आहेत. अशावेळी अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी आणि कारवाई करण्यास अधिकारी गेल्यावर काही मस्तवाल लोक त्यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न करतात. अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांवर गाडी घालणाऱ्यांवर मोक्काची कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यात प्रथमच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत ‘महसूल लोक अदालती’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, आमदार भीमराव तापकीर, बापू पठारे आदी उपस्थित होते. यावेळी ६६६ प्रकरणात निकाली काढण्यात आलेल्या प्रातिनिधिक निकालपत्राचे वाटप पवार, बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

हेदेखील वाचा : NCP foundation Day 2025 : काका-पुतणे पुन्हा आमने सामने; युतीची चर्चा असताना दोन राष्ट्रवादीचे दोन मेळावे

यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालणाऱ्याची मस्ती आम्ही चांगलीच जिरवू शकतो, त्यांना चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंगसाठी मोक्काखाली कारवाई करणार असून, आता महायुती सरकार हे प्रत्यक्ष कृतीत आणणार आहे. आज महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना मल्टीपर्पज व्हेईकल म्हणजेच बहुउद्देशीय वाहन देण्याची मागणी केली आहे, ती मान्य केली जाईल, असे सांगून पवार यांनी पहिल्या टप्प्यात विभागीय स्तरावर ही वाहने दिली जातील. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांमधील महसूल विभागाला या गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

पुणे जिल्हाधिकारी यांनी महसूलसंबंधी अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी, महसूल लोकअदालतीचा निर्णय घेतला आहे. तो स्वागताहार्य असून, हा महसूल अदालतीचा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.

दरम्यान, महसूल विभागाने अडीच हजार कोटी रूपये बचतीचा जो निर्णय जाहीर केला आहे. तो साध्य झाल्यावर यापैकी एक हजार कोटी रूपये हे महसूल विभागामधील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

महसूली दावे अशा लोक अदालतीतून निकाली निघाल्यास प्रशासनाचा व नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा वाचणार आहे. आत्ताच्या लोकअदालतीतून ११ हजार दावे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत, आता लवकरच जिल्हयातील उर्वरित वीस हजार दावे टप्याटप्याने अशा महसूल अदालतीत मांडून ते सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे पवार यांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा : नको राष्ट्रवादी, नको शिवसेना आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा; प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांनीच दिले संकेत