नागपूर: काँग्रेसनेच स्वतःच्या हितासाठी राज्यघटनेची मोडतोड केली आणि आता ती भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) दोष देत आहे. पण भाजप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना बदलणार नाही आणि कोणालाही करू देणार नाही.’ असे म्हणत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते काटोल येथे भाजप उमेदवार चरणसिंग ठाकूर यांच्या रॅलीला संबोधित करत होते.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होणार असून २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. नितीन गडकरी म्हणाले, ‘आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना बदलणार नाही आणि कोणाला करू देणार नाही. राज्यघटनेची मूळ रचना बदलता येणार नाही.
हेही वाचा: “आता केवळ ४० मिनिटांमध्ये नरीमन पॉइंट ते…”; देवेंद्र फडणवीसांची अत्यंत महत्वाची घोषणा
आपल्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही हवाला दिला. नितीन गडकरी म्हणाले, ‘राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तसेच मुलभूत हक्क ही मुख्य वैशिष्ट्ये कोणीही बदलू शकत नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेचे विकृतीकरण केले. देशाच्या इतिहासात संविधानाचे विकृतीकरण करण्याचे पाप काँग्रेसनेच केले आणि आता तेच आमच्यावर आरोप करत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रभू रामाच्या रामराज्यासारखीच शिवशाही जनतेला दिली. हेच रामराज्य देशात प्रस्थापित झाले पाहिजे असे महात्मा गांधी कायम बोलत असत. पण ‘रामराज्य स्थापन करायचे असेल तर ते नेत्यांच्या हातात नाही तर जनतेच्या हातात आहे. जात, वंश, धर्म, भाषा या आधारावर मतदान करू नका. माणूस त्याच्या जातीने नाही तर त्याच्या गुणांनी महान असतो. अस्पृश्यता आणि जातीवाद संपला पाहिजे, असंही यावेळी नितीन गडकरी यांनी नमुद केलं.
हेही वाचा: India First Hyderogen Train: डिझेल नाही, वीज नाही यावेळी चक्क पाण्यावर चालणार ट्रेन
जे नेते गुणवत्तेच्या जोरावर जिंकू शकत नाहीत, ते निवडणुकीच्या फायद्यासाठी जातीचा वापर करतात. तुम्ही कोणत्याही जातीचा विचार न करता अन्न आणि आरोग्यासाठी सर्वोत्तम व्यक्तीकडे जा. जोपर्यंत तुम्ही प्रामाणिक, भ्रष्ट नेते आणि पक्ष निवडणार नाही, तोपर्यंत तुमचे भविष्य बदलणार नाही. असही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच, महायुती सरकारने लोकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. यापैकी अशी कोणतीही योजना मुस्लिम आणि दलितांना ती लागू होऊ शकत नाही. असही नितीन गडकरींनी यावेळी सांगितलं.