जलजीवन बनतंय कंत्राटदारांसाठी जीवघेणे; सरकारच्या थकबाकीचा आकडा वाचून बसेल धक्का

Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशन योजना ही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी जाहीर करण्यात आलेली महत्त्वकांक्षी आणि महत्त्वपूर्ण योजना होती. मात्र याचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी रखडला आहे.

Jal Jeevan Mission : मुंबई : सरकारी योजनांमधून कंत्राट घेऊन काम करणाऱ्या युवा उद्योजकांच्या थकबाकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सांगलीमधील हर्षल पाटील नामक युवा कंत्राटदाराने सरकारकडून पैसे न मिळाल्याने आत्महत्या केली आहे. हर्षल पाटील याने जलजीवन मिशन अंतर्गत सांगलीच्या गावागावांमध्ये पाणी पोहचवले होते. मात्र सरकारने हर्षल पाटील याचे तब्बल 1 कोटी 40 लाख रुपये थकवले आहेत. यामुळे त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप कुटुंबियांकडून केला जात आहे. या प्रकरणामुळे जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांची थकबाकीची आकडेवारी समोर आली आहे.

हर्षल पाटील नामक युवा कंत्राटदाराने कर्ज काढून कामे केल्यानंतर देखील त्याला पैसे मिळाले नाही. हर्षल पाटील याची जलजीवन मिशनद्वारे 1 कोटी 40 लाख रुपये थकबाकी आहे. पण असे एक नाही तर लाखो व्यावसायिकांचे सरकारकडून नुकसान केले जात आहे. जलजीवन मिशनचे काम करुन देखील कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे मिळत नाहीत. जलजीवन मिशनची एकूण 35 लाख कोटी रुपये थकबाकी असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे एक नाही तर राज्यामध्ये असे अनेक युवा कंत्राटदार आहेत ज्यांचे पैसे देणे बाकी आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

जलजीवन मिशन योजना ही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी जाहीर करण्यात आलेली महत्त्वकांक्षी आणि महत्त्वपूर्ण योजना होती. या योजनेसाठी केंद्राने तब्बल महाराष्ट्रासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 1600 कोटीच रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. त्यातच 16 जूनला आदेश काढत जलजीवन योजनेचे पैसे राज्य सरकारने द्यावेत असे सांगितले आहे. मात्र, केंद्राकडून या योजनेचे 19 हजार 259 रुपये येणे बाकी आहे. तर, राज्य सरकारकडे 16 हजार 363 कोटींची थकबाकी आहे. 2024 ला केंद्राकडून पाच हजार कोटींची तरतूद प्रत्यक्षात 1600 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. याचाच बळी सांगलीमधील हर्षल पाटील ठरला आहे.

जलजीवनची मुदत संपली

जलजीवन मिशन योजनेचा कालावधी आता संपला आहे. या योजनेची मुदत मार्च 2025 मध्ये संपली आहे. जलजीवनचा निधी राज्य सरकारने द्यावा या संदर्भात केंद्र सरकारकडून राज्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून 16 जून रोजी या संदर्भात पत्र पाठवण्यात आले आहे. अर्थविभागाने द्यावा यासाठी जलजीवन विभागाकडून पत्र दिल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, निधी मिळ नसल्याने जलजीवनची कामे अर्धवट असून जल जीवन योजनेची मुदत मार्च 2025 मध्ये संपली आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

जितेंद्र आव्हाडांची टीका

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आत्महत्या प्रकरणावरुन महायुती सरकारला धारेवर धरले. जितेंद्र आव्हाड यांनी हर्षल पाटील याच्या आत्महत्येनंतर लिहिले आहे की, “सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव! हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणाची आत्महत्या! हर्षल पाटील – सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत! एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला.दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत.कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत,” अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.