पंचायत राजच्या दौऱ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शाळांची समिती करणार पाहणी
Jalna Municipal School Inspection: जालना महानगरपालिकेच्या शाळांमधील गंभीर अनागोंदी, शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे, विद्यार्थ्यांना अपुऱ्या मूलभूत सुविधा आणि दर्जाहीन शिक्षणाच्या तक्रारींची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, येत्या ७ ऑगस्ट रोजी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व सचिव स्वतः जालन्यात येऊन सर्व परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे मनपा प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिव वंदना जेने यांनी जालना महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना याबाबत अधिकृत पत्र पाठविले आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मनपा शाळांमधील ५८ शिक्षकांची रिक्त पदे, अनेक वर्गखोल्यांचा व शाळांची जीर्ण अवस्था, स्वच्छतागृहांचा अभाव तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याच्या तक्रारी आयोगाला मिळाल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर आयोगासमोर नुकतीच सुनवणी झाली आहे.
आयोगाने आपल्या पत्रात बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ आणि शिक्षणाचा हक्क (RTE) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख करत, शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, बालकांच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि आवश्यक त्या सूचना देण्याचा आयोगाला कायदेशीर अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ७ ऑगस्ट रोजी महानगरपालिकेचे विविध अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिव जालना दौऱ्यावर येणार असून महापालिकेच्या शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.
दरम्यान, आयोगाच्या या धडक कारवाईमुळे मनपा शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले शिक्षक भरतीचे प्रश्न, मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारती, अपुऱ्या वर्गखोल्या आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर आता निर्णायक कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
