Jat nagarparishad
सांगली : सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता.
जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२ ब/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. शासकीय क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. जमीन जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात येणार आहे. ही जमीन कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त पद्धतीने तसेच भोगवटादार वर्ग-दोन या धारणाधिकाराने नगरविकास विभागामार्फत जत नगरपरिषदेला प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जत नगरपरिषदेला स्वतःची प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होणार असून, नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाला अधिक सक्षम पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत. परिणामी नागरिकांना नागरी सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.
वाईत रोडरोमिओंवर पोलिसांचा कडक वॉच; गैरप्रकार करणाऱ्यांची गय नाही प्रदीप सूर्यवंशी
याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “जत नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी आवश्यक शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यासोबतच नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि सुलभ नागरी सेवा मिळाव्यात, यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन उपलब्ध झाल्याने जत नगरपरिषदेच्या कामकाजाला बळ मिळेल आणि शहराच्या विकासालाही गती मिळेल.”
.png "Videos"){kind=small}
