शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापितांच्या मागण्या मान्य; जेएनपीटी चॅनेल बंद आंदोलन पुढे ढकललं

शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापितांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उद्या १५ ऑगस्ट रोजी मोरा ते घारापुरी या भागात मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार करत जेएनपीटी(जेएनपीए )चे चॅनल बंद आंदोलन पुढे ढकलण्यात आलं आहे.

गेल्या ३८ वर्षाहून जास्त काळ लोटला तरी देखील उरण तालुक्यातील जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनवर्सन झाले नव्हते. त्यामुळे शासन जाणून बुजून जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप याचा निषेध करण्यासाठी उद्या १५ ऑगस्ट रोजी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांतर्फे मोरा ते घारापुरी या भागात मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार करत जेएनपीटी(जेएनपीए )चे चॅनल बंद आंदोलन करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मात्र आता हे आंदोलन पुढे ढकलण्यात आलं आहे.

हेदेखील वाचा- शेअर मार्केटमध्ये जास्त पैसे कमविण्याचा मोह भोवला; 48 वर्षीय व्यक्तीला अडीच कोटींचा गंडा

शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना व शेवा कोळीवाडा विस्थापित ग्रामस्थ यांच्या मागणीचा तातडीने विचार करून प्रशासनाने त्यांची बैठक बोलावली व बैठकीत १३ मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे १५ ऑगस्ट रोजी होणारे जेएनपीटी(जेएनपीए )चे चॅनेल बंद आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले आहे. उरण तालुक्यातील जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा पुनर्वसन संदर्भात शासनाचे सबंधित विभागाचे अधिकारी, जेएनपीटीचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी, शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापित यांची १३ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता जेएनपीटी (जेएनपीए) कॉन्फरन्स हॉल तळ मजला प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई येथे बैठक झाली.

हेदेखील वाचा- वडोल गावात जुन्या वादातून तरुणावर जीवघेणा हल्ला; आरोपीला अटक करण्याची कुटुंबियांची मागणी

बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी शेवा कोळीवाडा विस्थापितांवर केलेले गुन्हे मागे घेणे व हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत विसर्जन करणे, हनुमान कोळीवाडा महसुली गाव अधिसूचना रद्द करणे व जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिराचा सांभाळ जेएनपीए प्रशासन करणार ,संक्रमण शिबिरातील सर्व घरे ,जोती,मंदिरे वगैरे वगैरे चे मूल्यांकन करून चालू बाजार भावानुसार रक्कम देणार आणि २५६ भूखंड व नागरी सुविधेचे भूखंड यांना शेवा सर्व्हे नंबर देण्याचे आणि पुनर्वसनाची कामे चालू करणे बाबतची कामे १ ते १३ मुद्यात अधिकाऱ्यांना विभागून दिलेली आहेत.

हे १३ मुद्दे अलिबाग पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, जेएनपीटी अध्यक्ष उन्मेष वाघ, जेएनपीएच्या मुख्य प्रबंधक व सचिव मनीषा जाधव, प्रांतधिकारी (उप विभागीय अधिकारी पनवेल) राहुल मुंडके, उरण तहसीलदार उद्धव कदम, उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी समीर वठारकर, हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकारी अश्विनी जाधव, ग्रामसेवक हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत तसेच एमआयडीसी, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजपूत,अंजुमन बागवान (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक न्हावा शेवा बंदर विभाग) या पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर मागण्या मान्य केल्या.

त्यामुळे पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, जेएनपीटी प्रशासन यांच्या विनंतीस मान देऊन उद्याचे जेएनपीटी चॅनेल बंद आंदोलन शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापित यांनी पुढे ढकलले आहे. मात्र मान्य केलेल्या मागण्यांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास जेएनपीटीचे समुद्रातील चॅनेल बंद करण्याचा इशारा शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने व शेवा कोळीवाडा विस्थापितानी प्रशासनाला दिला आहे. या बैठकीला शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेतर्फे व ग्रामस्थांतर्फे हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश कोळी, उपाध्यक्ष मंगेश कोळी, माजी सरपंच परमानंद कोळी, ग्रामस्थ -रमेश कोळी, नितीन कोळी, हरेश कोळी, दीप्ती कोळी, ज्योती शेवेकर, उज्वला कोळी, सविता कोळी, प्रणाली कोळी व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते.

हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच परमानंद कोळी यांनी सांगितलं की, ३९ वर्ष उलटून ही शासनाचे माप दंडाणे मंजूर असलेले पुनर्वसन काम चालू करणे व ह. को. ग्रामपंचायत विसर्जन करणे आणि महसुली गावाची अधिसूचना रद्द करणे साठी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा मधील २५६ कुटुंबांनी दि. १५/०८/२०२४ रोजी जेएनपीटीचे चॅनेल बंद आंदोलन जाहीर केले होते.मात्र दि.१३/०८/२०२४ रोजी शासनाने व जेएनपीटी ने बैठक घेवून पुनर्वसन संदर्भात व विविध समस्या संदर्भात मागण्या मान्य केल्याने आंदोलन पुढे ढकलले आहे.

खालील १३ मागण्या मान्य करण्यात आल्या-

• सागरी पोलीस ठाणे मोरा यांना FIR No. १४ Dtd. २१-११- २०२३, FIR N०.०३ Dtd.१-०५-२०२३, FIR N०.४ Dtd २६ Feb २०२१ विस्थापितावर नोंदवलेले सामाजिक गुन्हे मागे घेणे.
• ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिची स्थापना केली नसल्याने तीचे कलम १४५ नुसार विसर्जन करुन त्याचा अहवाल ग्राम विकास विभाग यांना अधिसूचना रद्द करणेस सादर करणे आणि ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा निवडणूक बंद करणेसाठी राज्य निवडणूक आयोग यांना अहवाल सादर करणे.
• ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभाग यांनी दि.१ फेब्रुवारी १९९५ रोजीच्या अधिसूचनेत अ.क्र. २२८ वर हनुमान कोळीवाडा हे रायगड जिल्हयात उरण तालुक्यात महसुली गाव प्रसिध्द केलेले आहे ती अधिसूचना रद्द करुन त्याचा अहवाल ग्राम विकास विभाग यांना सादर करणे.
• एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबीरा मधील घरे, मंदिरे वगैरे वगैरेचे चालू बाजार भावाप्रमाणे मूल्यांकन काढून विस्थापिताना देणे.
• एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबीर सांभाळ नागरी सुविधा व प्रशासन वगैरे सर्व व्यवस्थापन करणे.
• शेवा ग्रामपंचायतीने शेवा बेटावरील १३०० हेक्टर जमिनीत असलेल्या JNPA च्या ६० बांधकामाचा कर (घरपट्टी) थकबाकी सह वसूल करणे.
• एनएसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा (हनुमान) कोळीवाडा गावातील २५६ विस्थापित कुटुबांचे पहिलेच पुनर्वसन करण्यासाठी जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत शेवा कोळीवाडा गावठाण नकाशा तयार केलेला आहे. त्या नकाशाला शेवा भाग ३ नंबर द्यावा व शेवा गाव ३ नंबर नकाशात आखणी केलेल्या सर्व भूखंडाना (नागरी सुविधे सह) शेवा सव्र्व्हे नंबर व गाव नमुना नंबर ७/१२ यांना २४४ पासून पुढील नंबर द्यावेत व शेवा गाव नमूना नंबर १ मध्ये नोंद वगैरे वगैरे सर्व हक्काची नोंद करणे आणि विस्थापिताना गाव नमुना नंबर ७/१२ वाटप करणे.
• जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत शेवा कोळीवाडा गावठाण नकाशा तयार केलेला आहे त्या नकाशातील सर्व नागरी सुविधेची कामे करणे.
• जेएनपीएला सन १९८९ पासून शेवा कोळीवाडा बेटावरील संपदेच्या मिळणाऱ्या भुई भाड्यातील २५% हिस्सा प्रत्येक विस्थापित कुटुंबांना जेएनपीए ने कायम देणे.
• जेएनपीए ने दि. २२ नोव्हेंबर १९८२ रोजी दिलेल्या हमी नुसार शिक्षण, प्रशिक्षण देवून विस्थापित कुटुंबास जेएनपीटी प्रकल्पात रोटीसाठी नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. त्या बदल्यात जेएनपीटी वर्ग ३ च्या पदाचा ३५ वर्षाचा पगार एक रक्कमी जेएनपीए ने द्यावा. जेएनपीए ने पुढे पगार दर महा देणे.
• जेएनपीएने फंड कमी दिल्याच्या चुकीमुळे गेली ३९ वर्षे पुनर्वसन नावाचा त्रास व छळ केला आहे त्या कालावधीची नुकसान भरपाई जेएनपीएने द्यावी.
• जेएनपीएच्या एक्स्टेंशन प्रकल्पाच्या अनेक कंपन्यांच्या सर्व कामाचे पोटठेके विस्थापिताना द्यावेत.
• जेएनपीएने सीएसआर फंड विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाला द्यावा.