Kolhapur News :सहकारी संस्थांतील कारभाऱ्यांना दणका; रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळली

सहकारी संस्थांमध्ये वर्षानुवर्ष संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे.संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे.

• सहकारी संस्थांतील कारभाऱ्यांना दणका
• रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका
• नेमकं प्रकरण काय ?

कोल्हापूर : सहकारी संस्थांमध्ये वर्षानुवर्ष संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे.संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2021 मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळून लावली आहे. बँक्स असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली होती. 2021 साली रिझव्ह बँकेने आदेश जारी करत सलग दहा वर्ष संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्ती अगर लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संचालक पदावर येता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. रिझर्व बँकेच्या या आदेशाला बँक असोसिएशनने आव्हान दिल्यानंतर याबाबतची सुनावणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये झाली.

सर्किट बेंचने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश अंतिम असल्याचं सांगत बँक्स असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळून लावली. कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमधील कारभारी संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबतची अंतिम सुनावणी 15 जानेवारी रोजी होणार आहे.दरम्यान, सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाने जिल्ह्यातील संस्थाचा कारभार घरातून करणाऱ्या कारभाऱ्यांनाच चांगलाच हादरा बसला आहे.

जिल्हा बँकांमधील संचालकांना झटका

अनेक संस्थांवर आपलीच पकड असावी, यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नेत्यांच्या घरात पदाची खिराफत गेली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारातील कारभारांना या निर्णयाने झटका बसला, तरी बैंकअप प्लॅन म्हणून घरातील मंडळींना पुढे करून सत्ता आपल्याच हातात ठेवण्यास कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही, यात शंका नाही, न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यातील भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या जिल्हा बँकांमधील शेकडी संचालकांना दणका बसणार आहे.

कोल्हापुरी चपलांची जागतिक कीर्ती! प्राडा, लिडकॉम आणि लिडकार यांच्यात सामंजस्य करार

राजकीय नियंत्रणामुळे संस्था अडचणीत

गैर-कार्यकारी संचालकांसाठी आरबीआयने योग्यता तपासणी आणि बोर्ड नूतनीकरणावर भर दिला. ज्याने 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना अप्रत्यक्षपणे दणका बसला, राजकीय व्यक्तीच्या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणामुळे फसवणूक, खराब कर्जवाटप आणि पीएमसी बैंकसारख्या पतन झाले, ज्यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला होता. त्यामुळे आरबीआयने कठोर पावले उचलत नियमांची अंमलबजावणी केली होती.

मुदतीवर मर्यादा; दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले

2021मध्ये रिझव्हं बैंक ऑफ इंडियाने खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी कॉपोरेट गव्हर्नन्ससंबंधी एप्रिल परिपत्रक जारी केले. यात संचालकांच्या मुदतीवर मर्यादा घालून दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले गेले. प्रमोटर किंवा मोठे शेअरधारक हे एमडी, सीईओ किंवा संपूर्णवेळ संचालक म्हणून सामान्यत:12 वर्ष (असाधारण प्रकरणात 15 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल) पदावर राहू शकतात. 2021 व्या नियमानी सहकारी बँकांच्या नियमांना एकसारखे केले, ज्यात खासदार-आमदारांसारख्या निवडलेल्या नेत्यांना एमडी, डब्ल्यूटीडी पदांवरून दूर ठेवले आणि कार्यकारी मुदत एकूण 15 वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.

‘राज्यात 604 ‘आपला दवाखाना’ सुरू, उर्वरित 96 दवाखाने…’; आरोग्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण माहिती