विधानपरिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था, वाढती गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा प्रभाव आणि मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पातील वाढलेल्या खर्चावर सरकारला धारेवर धरले.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंत राज्यभर भेसळखोरांविरोधात धडक कारवायांना सुरुवात केली आहे. राज्यातील विविध भागात एफडीएने धाडसत्र सुरु असतानाच आता पुन्हा कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातही भेसळखोरांविरोधात कडक कारवाई करण्यात आली आहे.
नवीन डिजिटल व्यवस्था विकसित रासायनिक खतांचा काळाबाजार रोखणे, खत वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे तसेच शेतकऱ्यांना चालू खरीप हंगामामध्ये वेळेत खत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत खत विक्री उपयोजन प्रणाली ही नवीन डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे.
Gram Panchayat Election : राज्य निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या जागेवरील बांधकामांना पुन्हा नोटीसा द्यायची काय गरज आहे. यापूर्वी नोटीसा दिल्या आहेत ना? या ठिकाणी व्यवसाय सुरु आहेत.
Kolhapur News : हवामान खात्याचे जुने अंदाज फेटाळून लावत महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाची जोरदार चाहूल लागली असून, येत्या ३-४ दिवसांत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी या उद्देशाने १६ मार्च १९६३ रोजी गोकुळ दूध संघाची स्थापना करण्यात आली होती.
गोकुळ प्रकरणावर बोलताना मुश्रीफ यांनी थेट भूमिका घेतली. “गोकुळचा निकाल लागेल त्या दिवशी गुलाल लावूनच शिवाजी पाटील यांना उत्तर देईन,” असा इशारा त्यांनी दिला. त
प्राथमिक शाळांमधील्या शिक्षकांना दैनंदिन अध्यापनाव्यतिरिक भरमसाट ऑनलाइन कामांची पूर्तता कराव लागते. विद्याथ्यांकडे लक्ष देण्याऐवज त्यांचा संपूर्ण दिवस मोबाईल लॅपटॉपवन माहिती भरण्यातच जातो.
गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 1200 दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप संस्था प्रतिनिधींनी केला आहे.
