आहे. या याचिकेची सुनावणी झाली त्यावर न्यायालयाने आदेश देत पुढील सुनावणी 6आठवड्याने स्थगित केली आहे. 25 जुलै 2025 रोजी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महा-ई-सेवा केंद्राची संख्या दुप्पट करण्याचे धोरण जाहीर केले. यापूर्वी ग्रामपंचायत क्षेत्रात 5 हजार लोकसंख्येला एक व 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास दोन ई महा सेवा केंद्र आहेत. परंतु नवीन धोरणाप्रमाणे प्रत्येक 5 हजार लोकसंख्येला दोन केंद्रे असतील. त्या अनुषंगाने सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा जाहीरनामा दि. 29 सप्टेंबर 2025 रोजी काढून जिल्ह्यामध्ये नवीन महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी पात्र अर्जदारांकडून अर्ज मागवले आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटचीतारीख 31ऑक्टोबर होती. सध्या प्रक्रिया चालू आहे. या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी युक्तिवाद करताना सध्या सुमारे बाराशे ई महा सेवा केंद्र सांगली जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. नागरिकांना ही केंद्रे पुरेशी सेवा देण्यास सक्षम आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे राज्य सरकारने केंद्रांची संख्या ठरवताना त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व पुरेसा लोकसंख्येचा आधार ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु जर ई महा सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट केली तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांच्या आर्थिक सक्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊन त्याच्या व्यवसायावर गदा येते असा दावा केला.
शासनाने सद्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांची आर्थिक सक्षमता कायम राहील हे सुद्धा पाहणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने केंद्रांचे वाटप करण्याचे धोरण आपले आहे, त्यामुळे सध्याच्या ई महा सेवा केंद्र धारकांच्या जे प्रामुख्याने बेरोजगार युवक आहेत, त्यामुळे ते सक्षमतेने काम करू शकणार नाहीत व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होतील, असे अॅड. सुतार यांनी न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने तत्काळ शासनास व सांगली जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सुद्धा आदेश दिले. पुढील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात होणार आहे.
Ans: राज्य सरकारने 25 जुलै 2025 रोजी महा ई-सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. सांगलीतील काही विद्यमान केंद्र चालकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
Ans: कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात नवीन महा ई-सेवा केंद्रांना दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असा आदेश दिला आहे.
Ans: जर जिल्हाधिकारी नवीन केंद्रांना परवानगी देणार असतील, तर त्यांनी हा आदेश इच्छुकांना निदर्शनास आणून द्यावा असे सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
