कोकण आपत्ती निवारण हक्क समिती करणार लाल व निळा रेषांच्या परिणांमाबाबत जनजागृती ! 

लाल आणि निळ्या रेषांच्या भविष्यातील परिणामांबाबत जनजागृती करावी तसेच शासनाने या दोन्ही रेषांच्या २०२१च्या सुधारणांना तात्काळ स्थगिती द्यावी या मागण्यांसाठी कोकण आपत्ती निवारण हक्क समिती कोकण परिषद आयोजित करणार आहे.

लाल व निळ्या रेषांच्या भविष्यातील परिणामांबाबत लोकांना माहिती व्हावी व त्या दृष्टीने जनजागृती करावी तसेच शासनाने या दोन्ही रेषांच्या २०२१च्या सुधारणांना तात्काळ स्थगिती द्यावी या सर्व मागण्यांकरिता कोकण आपत्ती निवारण हक्क समिती कोकणात ठिकठिकाणी कोकण परिषद आयोजित करणार असल्याची माहिती समितीच्या  वतीने देण्यात आली.

नुकतीच कोकण आपत्ती निवारण हक्क समितीची बैठक खेड येथे पार पडली. यावेळी कोकणातल्या पुरांसहीत विविध आपतींवर चर्चा झाली व शासनाकडून यावर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत व आणखी काय अपेक्षित आहेत यावरचा तांत्रिक आढावा घेण्यात आला. कोकणातील महाड, खेड, चिपळूण,संगमेश्वर व राजापूर या मुख्य शहरांमध्ये दरवर्षी पूर येत असतो. लाखो रुपयांचे नुकसान तसेच अनेक गोष्टींचा फटका बसत असतो. पुराचा धोका कमी व्हावा याकरिता गाळ काढण्याचे काम काही ठिकाणी सुरू आहे. परंतु गाळ काढण्याच्या या कामाला कमी निधी मिळत असल्याने त्या त्या टप्प्यातील काम वेळेत पूर्ण होत नाही व सातत्य राहत नाही असा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. यासाठी पुरेसा निधी मिळण्याकरिता समितीचे शिष्टमंडळ संबंधित मंत्रीमहोदयांना भेटण्याचे यावेळी ठरले. संबंधित जलसंधारण विभागाकडून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात घडत असलेल्या सर्वच आपत्तींचा निकष लावून कोकणाला मदत व निधी उपलब्ध करून दिला जातो.कोकणातील आपत्तीची तीव्रता आणि भौगोलिक परिस्थिती ही सर्व लक्षात घेता, शासनाने असे धोरण न राबवता, कोकणातली आपत्तींची विशेष बाब म्हणून वेगळ्या हेड खाली हा निधी देण्यात यावा व यासाठी शासनाने एक नवीन विभाग सुरू करावा याचीही मागणी करण्याचे ठरले. याशिवाय कोकणातील नवीन व जुन्या पुलांचे ऑडिट तसेच जीपीएस ड्रोन सर्वे करणे आवश्यक असल्याचेही मत यावेळी मांडण्यात आले.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या अंतर्गत व्हॅकरियरस लायबिलिटी मध्ये नुकसान भरपाई मिळावी अशी ही मागणी करण्याचा ठराव यावेळी मांडण्यात आला.लाल व निळ्या रेषां सर्वसामान्य माणसाला अडचणीत आणणाऱ्या आहेत. या दोन्ही रेषा कोणत्याही शहराच्या विकासाला मारक आहेत. या दोन्ही रेषांच्या २०२१ च्या नवीन सुधारणा आल्या तर शहरात व गावात राहणं कठीण जाईल अशी ही भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे या नवीन सुधारणांना ताबडतोब शासनाने स्थगिती द्यावी तसेच गाळ काढण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावे जेणेकरून या रेषांची उंची कमी करता येईल व नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल या सर्व मागण्यांकरिता शासनाकडे दाद मागण्यात येणार आहे व याकरिता जनजागृती होण्यासाठी महाड खेड चिपळूण तसेच राजापूर येथे कोकण परिषद घेण्यात येणार आहे. ही परिषद जानेवारी पासून सुरु होईल व याकरिता त्या त्या भागातील समितीचे कार्यकर्ते हे लोकांपर्यंत पोहोचतील व त्यांना या रेषांचे गंभीर परिणाम समजावून सांगतील त्यानंतर शासनाकडे व संबंधित मंत्रालयाकडे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू करण्यात येईल असेही यावेळी ठरवण्यात आले या बैठकीला चिपळूणहून सतीश कदम,शिरीष काटकर, आशिष जोगळेकर,पंकज दळवी तर महाडहून प्रकाश पोळ प्राध्यापक समीर बुटाला, संजीव मेहता, नितीन पावळे,सचिन करवा व खेड वरून बिपिन पाटणे ऋषिकेश कानडे, रविशंकर वेर्णेकर, विश्वास पाटणे, प्रमोद बुटाला, अतुल, शेठ आदी उपस्थित होते