लाडक्या बहिणींनो 'हे' काम वेळीच करून घ्या, अन्यथा 1500 रुपये विसरा (फोटो सौजन्य-X)
Ladki Bahin Yojana News In Marathi: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे १० लाख महिलांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. (Maharashtra Ladki Bahin Yojana Rejected). म्हणजेच आता या महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांच्या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की अनेक महिलांनी अपूर्ण माहिती दिली होती किंवा नियमांचे उल्लंघन केले होते. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अपात्र मानला गेला आणि त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच सरकारने पात्र लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करणे मोठा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी करुन फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे जर अजून बोगस लाभार्थी असतील तर त्यांची माहिती समोर येणार आहे. या महिलांचा लाभ बंद केला जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पात्र लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करणे मोठा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी करून फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे जर अजून बोगस लाभार्थी असतील तर त्यांची माहिती समोर येणार आहे. या महिलांचा लाभ बंद केला जाणार आहे.
२६ लाख ३४ हजार महिलांपैकी सर्वाधिक बोगस महिला पुणे जिल्ह्यातील आहेत. दरम्यान, सरकार एक मोठा निर्णय घेतव ज्यामुळे सरकारला धक्का बसणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ई-केवायसी करून फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे जर आणखी बोगस लाभार्थी असतील तर त्यांची माहिती समोर येईल. या महिलांचे फायदे बंद केले जातील.
जून महिन्यापासून सुमारे २६ लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेत २ कोटी ६३ लाख महिलांनी लाभ घेतला आहे. यापैकी फक्त २ कोटी ४१ लाख महिलांनाच लाभ मिळेल.
सरकारच्या चौकशीत खालील कारणे समोर आली आहेत ज्यामुळे महिलांचे अर्ज नाकारण्यात आले. यामध्ये अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती देण्यात आली. काही महिला आधीच इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत होत्या. काही आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नव्हते. काही लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. अर्जात भरलेले नाव आणि बँक खात्यातील नाव यात फरक होता. सरकार आता आयकर विभागाच्या मदतीने महिलांचे उत्पन्न तपासत आहे, जेणेकरून फक्त योग्य पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ देता येईल.
१ जून ते १ जुलै दरम्यान दरवर्षी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. महिलेला जिवंत असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेसाठी अपात्र मानले जाईल. जर महिला आधीच नमो योजना किंवा दिव्यांग योजनेचा लाभ घेत असेल, तर या योजनेअंतर्गत ₹ १५०० मिळणार नाहीत. अर्जात दिलेले नाव आणि पैसे ज्या बँक खात्यात हस्तांतरित करायचे आहेत ते सारखेच असले पाहिजे.
आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की भविष्यात फक्त त्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल ज्या सर्व अटी पूर्ण करतील. चुकीची माहिती देणाऱ्या, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या आणि इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. जुलै २०२५ पासून, फक्त नवीन पात्र लाभार्थ्यांनाच पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल, तेही जेव्हा त्यांचा अर्ज पूर्णपणे बरोबर असल्याचे आढळेल.
.png "Videos"){kind=small}
