मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड (QR Code) न छापणाऱ्या राज्यातील 74 विकासकांना ‘महारेरा’ने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. अशी एकूण 107 प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आलेली आहेत. यातील 25 प्रकरणी सुनावणी झाली असून, 6 प्रकरणांत एकूण 2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंड निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय यातील उर्वरित 33 विकसकांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींच्या अनुषंगाने दिलेल्या नोटीसला उत्तर देताना अशा जाहिराती त्यांनी दिल्या नाही, अशी भूमिका काही विकसकांनी घेतलेली आहे.
त्यांच्या परवानगीशिवाय अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर क्राईम यंत्रणेकडे गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश या विकसकांना देण्यात आलेले आहेत. ‘महारेरा’ने 1 ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केलेले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
