शेतकऱ्यांना मोठी गुडन्यूज! 6.36 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,086 कोटी; मंत्रिमंडळाचे 4 मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता जारी करण्यात आला. 6 लाख 36 हजार 36 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,086 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. यासोबतच चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

• 6 लाख 36 हजार 36 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,086 कोटी रुपये वितरित
• राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि मार्गदर्शकांच्या रोख बक्षिस धोरणात सुधारणा
• नागपूर, अहिल्यानगर, जत आणि पिंपळगाव बसवंतसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (सोमवार, 24 ऑगस्ट) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध विभागांशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी, खेळाडू आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. 6 लाख 36 हजार 36 शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी 5,086 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ही रक्कम जारी करण्यात आली.

खेळाडूंच्या बक्षिस धोरणात सुधारणा

क्रीडा क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षिस धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या धोरणाचा लाभ खेळाडूंसोबत त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांनाही मिळणार आहे.

‘58 लाख नोंदी सापडल्या तर कुणबी प्रमाणपत्र का देत नाही?’; मंत्र्यांसमोर मनोज जरांगेंचा संताप

नागपूरमध्ये लता मंगेशकर विद्यापीठ

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी संबंधित निर्णयांत नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या शाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर तसेच सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जत आणि पिंपळगावसाठीही निर्णय

महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीत सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी 2,585 चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

One Nation One Election: ‘एक देश एक निवडणुकी’बाबत केंद्रीय मंत्र्याचे सूचक विधान

तसेच विधि व न्याय मंत्रालयामार्फत नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि संबंधित खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयांमुळे शेतकरी, क्रीडा आणि उच्च शिक्षणासह स्थानिक प्रशासन व न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सुविधांना चालना मिळणार आहे.