विधानसभेच्या तोंडावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळात बैठकीचे सत्र सुरु आहे. सोमवारी (३० सप्टेंबर) सकाळीही मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून आणि विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता केव्हाही लागू होणार असल्याने मोठे निर्णय घेण्यात आले. विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर रोजी संपत असून त्याआधी निवडणुका होणार आहेत.
दरम्यान गेल्या आठवड्यातच सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 24 निर्णय घेतले. जे अजेंड्यावर नव्हते आणि शेवटच्या क्षणी सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी आणि आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीची ही शेवटची बैठक असू शकते, त्यानंतर कोणतेही सरकारी निर्णय घेता येणार नाहीत.
मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी आणि ति कुणबी या तीन जाती गटांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी महायुती सरकारने मतदानापूर्वी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. दूध उत्पादकांच्या प्रलंबित मागणीला मान्यता देत मंत्रिमंडळाने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपयांऐवजी ७ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या उद्देशासाठी राखून ठेवलेले 965.24 कोटी रुपये निवडणुकीपूर्वी अनेक दूध उत्पादकांना आनंदित करतील कारण त्यांना खरेदी किंमत म्हणून प्रति लिटर 35 रुपये मिळतील.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2023 च्या खरीप हंगामातील अनुदान वाटपाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. हे अनुदान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यात २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा झाले आहेत.
तसेच आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे. मरण पावणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी 14 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल उचलले जात आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे तीन वर्षांत सरकारी तिजोरीवर शंभर कोटींचा बोजा पडणार आहे.
तसेच या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींना ‘राज्य माता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातच महाराष्ट्रातील देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. चर्चेअंती, प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे किंवा संदर्भ शासन आदेश म्हणजेच GR जारी करण्यात आला आहे. वैदिक काळापासून देशी गायींना मानवी जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. गाईच्या दुधापासून तुम्हाला खूप फायदे मिळतात. पंचगव्य उपचार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती, शेण गोमूत्र यांच्या सेंद्रिय शेतीतील महत्त्वाचे स्थान यामुळे देशी गायीबाबत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
