१. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
२. सुप्रीम कोर्टाने २७ टक्के आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहेत.
३. महायुती आणि महाविकास आघाडीने निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे.
Maharashtra News: महाराष्ट्रासाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणार आहे. या बाबतीत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार, ओबीसी आरक्षणासह होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्याने आता लवकरच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आता निवडणूक ही ओबीसी आरक्षणासह आणि नव्या प्रभाग रचनेसह होणार आहेत. नवीन वॉर्ड रचनेनुसार या निवडणुका होऊ शकतात. राज्यातील महापालिकांवर खूप कालावधीपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. मात्र आता या सर्व निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आव्हान देणाऱ्या याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. २७ टक्के आरक्षणासहच आता मनपा निवडणुका होणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकींमधील पहिला टप्पा हा जिल्हा परिषदांचा असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नगरपालिका तसेच नगरपरिषदांच्या निवडणुका होतील. तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात मुंबईसह इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असे सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील स्थानिक निवडणुकांबाबत महत्त्वाची अपडेट; डिसेंबरपर्यंत सर्व निवडणुका होणार तर दिवाळीनंतर…
29 महापालिकांसह अनेक नगर परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित
मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, इचलकरंजीसह 29 महानगरपालिका तसेच नगर परिषद व पंचयात समित्यांच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. 22 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर दरम्यान अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
Local Body Elections 2025: मुंबई,पुणे महापालिका निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार; नेमकं काय आहे कारण?
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अहवाल सादरीकरणाची अंतिम मुदत – ६ ऑक्टोबर
ड वर्गातील महापालिकांसाठी – १३ ऑक्टोबर
नगर परिषद व नगरपंचायतींसाठी – ३० सप्टेंबर
या मुदतवाढीमुळे प्रशासकीय प्रक्रियेची गती मंदावली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासकांकडे कार्यभार असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रभावी तोडगा लावण्यात अडचणी येत आहेत, अशीही प्रतिक्रिया स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
