स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपसाठी संधी की आत्मपरिक्षण? वाचा सविस्तर
महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता चार महिन्यांच्या आत पूर्ण कराव्यात, असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, भाजपसह सत्ताधारी महायुतीसाठी या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
राज्यात 2018 मध्ये झालेल्या अखेरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर बहुतांश संस्थांचा कार्यकाळ 2022-23 पर्यंत संपला आहे. त्यानंतर या संस्था प्रशासकांच्या हाती सोपवण्यात आल्या होत्या. निवडणुका लांबणीवर टाकण्यामागे ओबीसी आरक्षणाचा वाद हे एक प्रमुख कारण ठरले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 च्या बंथिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींसाठी 27% आरक्षण लागू ठेवण्याचे निर्देश दिल्याने, आता ही निवडणूक प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यात 29 महानगरपालिका (जळगाव व इचलकरंजी नव्याने समाविष्ट), 257 नगरपरिषद, 26 जिल्हा परिषद व 289 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. भाजपसाठी ही संधी यामुळे महत्त्वाची आहे की, ही निवडणूक शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फाटलेल्या गटांसाठी पहिलीच निवडणूक आहे. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने नुकताच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे बहुजन मतदारांमध्ये भाजपा-एनडीएला लाभ होण्याची शक्यता आहे.
भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, भाजपा, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा समावेश असलेली महायुती ही निवडणूक एकत्र लढणार आहे. मात्र, विरोधी महाविकास आघाडी (मविआ) – उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व काँग्रेस – यांनी एकत्र लढण्याची शक्यता कमी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारीतच स्पष्ट केले होते की, त्यांच्या पक्षाने ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील 27 महानगरपालिकांमध्ये एकूण 2,736 जागा असून, यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी 740, अनुसूचित जातींसाठी 327, अनुसूचित जमातींसाठी 76 आणि उर्वरित 1,593 जागा सामान्य वर्गासाठी राखीव आहेत. यापैकी अर्ध्याहून अधिक – म्हणजे 1,374 – जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
2015 ते 2018 दरम्यान झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने 16 पालिकांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकत आघाडी घेतली होती. एकूण 2,736 जागांपैकी भाजपने 1,099 जागा (40.2%) जिंकल्या, तर शिवसेना 489 (18.49%), काँग्रेस 439 (15.53%) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 294 (11.06%) जागा जिंकल्या होत्या.
भारताची सर्वात श्रीमंत महापालिका – बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) – ही नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिली आहे. मात्र, 2017 च्या निवडणुकीत भाजपने 82 जागा जिंकून सेनाच्या 84 जागांनंतर दुसरे स्थान पटकावले होते. हा आकडा 2012 मध्ये फक्त 31 होता. सेनामध्ये झालेल्या फाटामुळे मुंबईतील सत्ता समीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, भिवंडी निजामपूर, वसई-विरार या महानगरपालिका भाजप व शिवसेनेमध्ये अटीतटीच्या लढतींसाठी ओळखल्या जातात. यामध्ये भाजप व शिवसेना अनुक्रमे 317 व 305 जागांसह जवळपास बरोबरीत होत्या.
पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक या मोठ्या शहरांमध्ये भाजपने 2015-2018 दरम्यान मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. नागपूरमध्ये 108 पैकी 151, पुण्यात 97 पैकी 167 जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या.
राज्यातील 362 नगरपरिषद व समित्यांमध्ये एकूण 7,493 जागांसाठी निवडणुका 2014 ते 2018 दरम्यान पार पडल्या. भाजपने 1,944 जागांसह (22.14%) आघाडी घेतली. काँग्रेस (1,577 – 19.46%), राष्ट्रवादी (1,294 – 15.88%) व शिवसेना (1,035 – 13.38%) त्यांच्या मागे होते. जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपने 526 जागा (24.23%), पंचायत समित्यांमध्ये 1,123 जागा (23.76%) जिंकत आघाडी घेतली होती. ग्रामपंचायत स्तरावर 2014-18 दरम्यान 27,782 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या.
Eknath Khadse : नाथाभाऊ पवारांची साथ सोडणार, चर्चांना उधाण; एकनाथ खडसेंनी स्पष्टच सांगितलं
विरोधी पक्षांमधील एकीचा अभाव: महाविकास आघाडीमध्ये फूट पडल्यामुळे मतविभाजन होण्याची शक्यता वाढली आहे.सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासकीय लाभ: भाजप आणि महायुती सत्तेवर असल्यामुळे प्रचार, निधी वितरण व प्रशासनिक निर्णयांवर त्यांचे नियंत्रण आहे.ओबीसी आरक्षण व जातीनिहाय जनगणना: केंद्राच्या धोरणांमुळे बहुजन मतदारांमध्ये प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. भाजपची पूर्वीची निवडणूक कामगिरी: महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अशा सर्व स्तरांवर भाजपने पूर्वीच्या निवडणुकांत आघाडी घेतली होती. शहरी भागातील मजबूत पकड: मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरी भागांमध्ये भाजपची घडी बसलेली आहे.ही निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नसून विधानसभा निवडणुकीसाठी जनतेच्या कलाचा बेंचमार्क ठरू शकते. त्यामुळे महायुती आणि भाजपसाठी ही निवडणूक आगामी सत्तासमीकरणात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
