Onion Farmar News: केंद्रातील मोदी सरकारवर सातत्याने गुजरात आणि महाराष्ट्रात दुजाभाव केल्याचा आरोप केला जातो. यावरून अनेकदा राजकीय संघर्षही झाले आहेत. अशात आज कांद्यावरून गुजरात आणि महाराष्ट्रात दुजाभाव केल्याचा आरोप करत संसदेत विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. कांदा खरेदीवरून देशातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केंद्र सरकारचा चांगलेच धारेवर धरल्याचे पाहायला मिळाले. संसदेच्या आवारात कांद्याचे प्रश्न आणि त्यावरील घोषणाबाजी करून संसदेचा परिसर दणाणून सोडला.
शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या पक्षाचे खासदार यांच्यासह देशातील विरोधी पक्षाचे खासदारही राज्यातील कांदा प्रश्नावरून आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. गुजरात सरकारकडून तेथील कांदा उतादकांना प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अनुदान देते. पण जागित कांदा उत्पाद असा दर्जा असलेल्या महाराष्ट्राती कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी केली जात आहे. महाराष्ट्रात भाजप सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप यावेळी खासदारांनी केला.
आज सकाळी संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सटाणा येथील कांदा उत्पादक आणि व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी रेखाटलेले व्यंगचित्र घेऊन मराठी खासदारांनी संसदेचा परिसरात घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नकेले. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, अरविंद सावंत, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके आदी खासदारांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, भास्कर भगर आणि राजाभाऊ वाजे चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळाले. संसदेत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि कृषीमंत्र्यांच्या भेटी घेऊन कांदा उत्पादकांचा अडचणी मांडल्या. केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढले, कांदा उत्पादकांना किमान पाचशे रूपये प्रतिक्विंटल अनुदाव मिळावे, निर्यातदारांना सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, वरील मागण्यांच्या विचार न केल्यास जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची किंमत कमी होऊ शकते, याकडेही खासदारांनी लक्ष वेधले.
वेळी भास्कर भगरे आणि राजाभाऊ वाजे यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, आठवड्याभरात पणनमंत्री पियुष गोयल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन, कृषिमंत्री यांसह विविध मंत्र्यांची भेट घेऊन कांदा उत्पादकांच्या अडचणी मांडल्या आहेत. हा प्रश्न केंद्र शासनाने गांभीर्याने घेऊन तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. प्रमुख मागणीत कांदा उत्पादकांना किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देणे आणि निर्यातदारांना सवलत देणे यांचा समावेश आहे. मागण्यांचा विचार न केल्यास जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची प्रतिमा घसरेल, यासाठी केंद्र शासनाच्या धोरणांनाच जबाबदार धरावे लागेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडतील, असे लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार सध्या नाफेड संस्थेकडून कांदा खरेदी करीत आहे. पण त्यात शेतकऱ्यांचा नाही दलालांचा फायदा आहे. त्यातही मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे नाफेडच्या संचालकांनी आधीच सांगितले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन खरेदी झाली पाहिजे, अशी मागणी खासदार भगरे यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
