हे लक्ष्यात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या मे महिन्याच्या अखेरीस, कडक उन्हात मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐतिहासिक उपोषण केले होते. या आंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि अनेक सकारात्मक निर्णय घ्यावे लागले. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती देणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला, कुणबी प्रमाणपत्रे वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आणि आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व एमआयडीसीमध्ये (MIDC) नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, जरांगे यांचा आरोप आहे की, सरकारच्या या घोषणांनंतर प्रशासकीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी मुद्दाम जमिनीस्तरावर अडथळे निर्माण केले; परिणामी, मिळालेला दिलासा अल्पजीवी ठरला आणि मराठा समाजातील लोकांना प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी अजूनही सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
मोठी बातमी! मराठा विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क परत मिळणार; सोमवारपर्यंत शाळा-महाविद्यालयांना आदेश
प्रशासकीय अपयश आकडेवारीसह मांडताना जरांगे पाटील म्हणाले, “पश्चिम महाराष्ट्रातील कराड येथे कुणबी समाजाशी संबंधित ३५,००० ऐतिहासिक नोंदी (कागदपत्रे) उपलब्ध आहेत, परंतु अधिकारी मुद्दाम त्या रोखून धरत आहेत. मराठवाड्यातील लातूरमधील चाकूर आणि इतर भागांतही अशीच परिस्थिती आहे. ही सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे ‘मोडी लिपी’मध्ये आहेत, तरीही तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी त्यांच्या पडताळणीत अडथळे निर्माण करत आहेत.” महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट टीका करताना जरांगे यांनी आरोप केला की, पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कुणबी समाजाच्या अनेक जुन्या नोंदी नष्ट केल्या जात आहेत किंवा गायब केल्या जात आहेत हे कृत्य मराठा समाज कदापि सहन करणार नाही.
ओबीसी आरक्षणात कोणताही फेरफार करण्याची आपली इच्छा नाही, परंतु ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे आहेत त्यांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत, असे स्पष्टीकरण आंदोलक जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिले. मंत्रिमंडळातील दोन ओबीसी मंत्र्यांनी याला विरोध दर्शवल्याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. सरकारने त्वरित स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. ते म्हणाले, “राज्यातील ४० हजारांहून अधिक गावे आणि वस्त्यांवर आमचे ५३,००० मराठा कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि त्यांनी आम्हाला या प्रशासकीय दिरंगाईची त्वरित माहिती दिली आहे. सरकारने या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व प्रलंबित आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. २९ ऑगस्टपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा एका मोठ्या आंदोलनाचा सामना करावा लागेल.” दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेले आमदार प्रसाद लाड यांनी सरकारतर्फे आश्वासन दिले की, ते या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडतील आणि त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतील.
.png "Videos"){kind=small}
