रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी! मराठा विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क परत मिळणार; सोमवारपर्यंत शाळा-महाविद्यालयांना आदेश Pic credit - Social Media
अंतरवाली सराटी येथे आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे यांनी मराठा विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेल्या सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरकारने 5 जून रोजी संबंधित शासकीय निर्णय (जीआर) जारी केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप अनेक ठिकाणी झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“मराठा समाजाच्या मुलांचे कल्याण होणार असल्याचे सांगितले जाते, त्यांना ओबीसींप्रमाणे सवलती मिळणार असल्याचे जाहीर झाले. मात्र आजही विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क घेतले जात आहे. आम्ही फी भरल्यानंतर सवलतींचा फायदा काय?” असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
ST Employees : एसटीच्या आर्थिक संकटात ८६ हजार कर्मचाऱ्यांची देणी रखडली; परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदन
यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार प्रसाद लाड यांनी मोठी घोषणा केली. मराठा विद्यार्थ्यांकडून शाळा आणि महाविद्यालयांनी वसूल केलेले शैक्षणिक शुल्क परत केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा विषय 23 जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रसाद लाड यांनी पुढे सांगितले की, उपसमितीच्या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्तांना आवश्यक निर्देश दिले जातील. तसेच सोमवारपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना यासंदर्भातील आदेश पाठवण्यात येतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सवलतींचा लाभ तातडीने मिळू शकेल.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी काही अधिकारी करत नसल्याचा गंभीर आरोपही मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. सातबारा आणि कुणबी नोंदी उपलब्ध असतानाही अनेक पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच शैक्षणिक सवलतींबाबतचे शासन परिपत्रक अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचले नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली.
साखर उद्योग अडचणीत; हर्षवर्धन पाटलांची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मोठी मागणी
या प्रकरणात नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तसेच शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. त्यावर प्रतिसाद देताना प्रसाद लाड यांनीही शासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला असून, आता सोमवारपर्यंत जारी होणाऱ्या आदेशांकडे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
