मुंबई: मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर उपोषणावर बसले आहेत. त्यांनी १ सप्टेंबरपासून पाणीही सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, पंरतु, त्यांच्या या मागणीला मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, मराठा समाजाला ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट करण्याऐवजी सध्याच्या ईडब्ल्यूएस (EWS) कोट्याचा लाभ घ्यायला हवा. या कोट्यातील आरक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यावरही सरकार विचार करू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री नितेश राणे यांनी मनोज जरांगे यांच्या ओबीसीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीला विरोध केला. ते म्हणाले की, जर जरांगे यांनी आपली मागणी मराठवाड्यापुरती मर्यादित ठेवली, तर सरकार त्यावर विचार करू शकते. मात्र, ते पुढे म्हणाले की कोकणात मराठा आणि कुणबी यांची ओळख वेगळी आहे आणि ते सध्याच्या परिस्थितीत समाधानी आहेत. माझ्या आणि इतर भागातील मराठा समाजाचे लोक ओबीसीचा लाभ मिळवण्यासाठी कुणबी म्हणून ओळख स्वीकारायला तयार होणार नाहीत.
याऐवजी, राज्य सरकारने याआधीच एक कायदा केला आहे, ज्या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला (EWS) शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण आणि इतर आर्थिक मदत दिली जाते. जर हे आरक्षण वाढवण्याची मागणी असेल, तर सरकारसोबत यावर चर्चा केली जाऊ शकते, असेही राणेंनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, मराठा समाजाला कधीही अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला नाही आणि ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले नाहीत. मात्र, वर्षांनुवर्षे जमिनींचे तुकडे झाल्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्यावर खरी समस्या सुरू झाली आणि मराठा कुटुंबे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, जसे की महागडे वैद्यकीय शिक्षण, परवडू शकत नाहीत.
ते पुढे म्हणाले की, यामुळेच ते शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) जे आरक्षण दिले आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. हे आरक्षण मराठा समाजाला एक चांगला पर्याय देऊ शकते, असे पाटीलांनी सुचवले.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये EWS म्हणजे Economically Weaker Section (आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग) ची सुरुवात केली होती. या अंतर्गत सर्वसामान्य वर्गातील लोकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले जाते. यासाठी संविधानात १०३ वी दुरुस्ती करण्यात आली होती. या आरक्षणाचा लाभ अशा कुटुंबांना मिळतो, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
नितेश राणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) चे आमदार रोहित पवार यांच्यावर जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी निधी पुरवल्याचा आरोप केला आहे. तर भाजप नेते केशव उपाध्याय यांनी महाविकास आघाडीतील (एमव्हीए) काही पक्ष मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून “फूट पाडा आणि राज्य करा” असे राजकारण करत असल्याचा दावा केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
