''...तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ?''; 'वन नेशन-वन इलेक्शन'वर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काही कालावधी आधी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली वन नेशन, वन इलेक्शन या संदर्भात अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानंतर आज केंद्र सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत वन नेशन, वन इलेक्शन हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रस्तवाला मान्यता दिल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त होत आहे. दरम्यान आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल, असे, राज ठाकरे म्हणाले आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करत आपलले मत व्यक्त केले आहे. राजे ठाकरे म्हणाले, ”एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल. असो. ”
पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, ”पण ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या”
'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी… — Raj Thackeray (@RajThackeray) September 18, 2024
निवडणूक आयोगाकडून निवणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. ज्यात कोणत्याही नवीन घोषणा करता येत नाहीत. विकासकामे करत येत नाही. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते असे केंद्र सरकारचे मत आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पुन्हा एकदा जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षाने समर्थन दिले होते. तसे होउ नये, म्हणून हे धोरण मांडण्यात आले. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने या धोरणाबाबदल अनुकूल अहवाल सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कदाचित २०२९ पासून, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरण रावबले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: मोठी बातमी! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून ग्रीन सिग्नल
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी या धोरणाबाबत संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ देशांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पाठिंबा दिला. १५ जणांची विरोधी भूमिका राहिली तर, १५ पक्ष तटस्थ राहिले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या निवडणूक झाल्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे या समितीने म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
