(फोटो- टीम नवराष्ट्र)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काही कालावधी आधी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली वन नेशन, वन इलेक्शन या संदर्भात अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानंतर आज केंद्र सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत वन नेशन, वन इलेक्शन हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी देण्यात आली.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली वन नेशन, वन इलेक्शन याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने वन नेशन, वन इलेक्शन बाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. दरम्यान या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे सूत्रांकडून समजते आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असल्यास याला संसदेत देखील मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत आता विरोधक काय भूमिका घेणार हे पाहावे लागेल. यावरून तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याबाबत आधीपासून वेगवेगळी मते पाहायला मिळत आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल आज केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला. त्यानुसार या अहवालाला कॅबिनेटकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून निवणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. ज्यात कोणत्याही नवीन घोषणा करता येत नाहीत. विकासकामे करत येत नाही. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते असे केंद्र सरकारचे मत आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पुन्हा एकदा जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षाने समर्थन दिले होते. तसे होउ नये, म्हणून हे धोरण मांडण्यात आले. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने या धोरणाबाबदल अनुकूल अहवाल सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कदाचित २०२९ पासून, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरण रावबले जाण्याची शक्यता आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी या धोरणाबाबत संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ देशांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पाठिंबा दिला. १५ जणांची विरोधी भूमिका राहिली तर, १५ पक्ष तटस्थ राहिले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या निवडणूक झाल्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे या समितीने म्हटले आहे.
