Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

राज्यात नुकतीच 29 महापालिकांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. यामध्ये आता नगरसेवकांना किती पगार असतो किंवा त्यांना किती मानधन मिळते याबाबत माहिती जाणून घेऊया.

Corporators Salary : पिंपरी: नुकतीच राज्यामध्ये महापालिका निवडणूक पार पडली आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असून जनतेने आपले प्रतिनिधी निवडले आहेत. बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा रोवला गेला आहे. निवडणुकीवर आणि प्रचारावर जोरदार खर्च पक्षाकडून आणि उमेदवाराकडून केला जातो. मात्र निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांसाठी या प्रतिनिधींना काय पगार मिळतो याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता असते. नगरसेवक हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जनतेचा थेट प्रतिनिधी आणि शहराच्या विकासाचा कणा मानला जातो. मात्र, अनेकदा या लोकप्रतिनिधींना किती पगार मिळतो, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता असते. तांत्रिकदृष्ट्या नगरसेवक हे सरकारी नोकर नसून जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी असल्याने त्यांना ‘पगार’ मिळत नाही, तर लोकसेवेच्या बदल्यात ठराविक ‘मानधन’ दिले जाते.

मानधन आणि भत्त्यांचे गणित

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांसाठी सध्या दरमहा १५ हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. हे मानधन त्यांच्या दैनंदिन जनसंपर्क आणि कार्यालयीन खर्चासाठी साहाय्यक ठरते. मानधनाशिवाय नगरसेवकांना विविध सभांच्या उपस्थितीसाठी भत्ताही दिला जातो:

• महासभा भत्ता: महापालिकेच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी १०० रुपये भत्ता मिळतो.
• समिती सभा: स्थायी समिती किंवा इतर विषय समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहिल्यास प्रति बैठक १०० रुपये भत्ता दिला जातो.
• मर्यादा: एका महिन्याभरात कितीही सभा झाल्या तरी, अशा सभा भत्त्यांची एकूण मर्यादा ४०० रुपयांपर्यंत सीमित असते.

पिंपरी-चिंचवडमधील एकूण १२८ नगरसेवकांच्या या भत्त्यांवर महापालिकेला दरमहा साधारणपणे ५१ हजार २०० रुपये खर्च करावा लागतो.

हे देखील वाचा : BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना

पदाधिकाऱ्यांच्या ‘शाही’ सोयी-सुविधा

सामान्य नगरसेवकांच्या तुलनेत महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या सभापतींना अधिक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो:

• स्वतंत्र दालन व कर्मचारी: महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते यांना महापालिकेत स्वतंत्र केबिन (दालन) दिले जाते. याशिवाय राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांनाही स्वतंत्र कार्यालयाची सोय असते.
• प्रशासकीय कर्मचारी: या पदाधिकाऱ्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी महापालिकेकडून लिपिक आणि शिपाई दिले जातात.
• वाहन सुविधा: महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना शासकीय वाहन आणि इंधन भत्ता दिला जातो.
• आस्थापना खर्च: पदाधिकाऱ्यांच्या दालनातील वीज, पाणी, चहा-पाणी आणि दूरध्वनी खर्चाची तरतूदही महापालिका प्रशासनाकडून केली जाते.

हे देखील वाचा : शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

सेवेसाठी मानधन, पगार नव्हे

नगरसेवक हे पूर्णवेळ लोकसेवक म्हणून काम करत असले तरी, त्यांची नियुक्ती ही सेवाभावी वृत्तीने मानली जाते. त्यामुळे त्यांना मिळणारे आर्थिक लाभ हे त्यांच्या कामाच्या व्यापानुसार आणि पदाच्या दर्जानुसार बदलत असतात. शहरातील नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या जनसंपर्क कार्यालयाचा मोठा खर्च या मानधनातून भागवला जातो.