महाराष्ट्रात 30 लाख तरुणांना मिळणार जॉब, एमएमआरडीएकडून 470000000 रुपयांचे करार
मुंबई: आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करारावर हस्ताक्षर सोहळा पार पडला. एकाच वेळी ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एमएमआरडीएने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी आरइसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग एंड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॅशनल बॅंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेवलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी एमएमआरडीएने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल.
भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुड़गाँवमध्ये १,५०० पेक्षा जास्त जीसीसी कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गूगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे जीसीसी भारतात कार्यरत आहेत. पुणे मध्ये आज एक नवीन जीसीसी सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. जीसीसी च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे. भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, आयटी तज्ज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे.
एमएमआरच्या क्षेत्राला २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलरच्या जीडीपी पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १३५ बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी २८ ते ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि एआय, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनासाठी आणि समर्थनासाठी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत एक प्रबळ आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील इन्व्हेस्टमेंटसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. यासाठी आपण एकत्र काम करून येत्या काळात यशस्वी होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
