कॉँग्रेस नेते राहुल गांधी (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे: स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या खटल्याची सुनावणी ‘समरी ट्रायल’ ऐवजी ‘समन्स ट्रायल’ म्हणून घेण्याचा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. एमपी एमएलए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी हा आदेश दिला.
सावरकर यांचे ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यात फार मोठे योगदान होते, असे सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या त्यांच्या दाव्यात नमूद केलेले आहे. सावरकरांचे स्वातंत्र्य मिळवण्यातील योगदान व त्या अनुषंगाने अजून बऱ्याच काही महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटना न्यायालया समोर येणे राहुल गांधी यांना नैसर्गिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून कायद्यातील तरतुदींनुसार या दाव्याची पुढील सुनावणी ‘समरी ट्रायल’ ऐवजी ‘समन्स ट्रायल’ म्हणून घ्यावी. सद्य परिस्थितीत न्यायालयात या खटल्याची नोंद न्यायालयाचे निबंधक यांनी चुकीने ‘समरी ट्रायल’ अशी चुकीची केली आहे, असा अर्ज गांधी यांचे वकील ॲड. पवार यांनी केला होता.
या खटल्याची सुनावणी ‘समरी ट्रायल’ म्हणून घेतल्यास बचाव पक्षाला विस्तृत व सखोलपणे साक्षीदारांचा उलटतपास घेता येणार नाही. ‘समन्स ट्रायल’ म्हणून खटल्याची सुनावणी घेतल्यास बचाव पक्षाला या खटल्यात विस्तृत व सखोलपणे बाजू मांडण्याची, वेळोवेळी आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल करण्याची, प्रसंगी सरकारकडून मागविण्याची परवानगी मिळू शकते. म्हणून या खटल्याची सुनावणी ‘समन्स ट्रायल’ म्हणून व्हावी, असा युक्तिवाद अॅड. पवार यांनी केला होता.
कागदपत्रे देण्याची बचाव पक्षाची मागणी
सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, राहुल गांधी यांनी लंडनमधील कार्यक्रमात केलेल्या भाषणाची सीडी, वर्तमानपत्र, पुस्तके, साक्षीदार यांची प्रतिज्ञापत्रे अशी सर्व कागदपत्रे आजतागायत बचाव पक्षाला हस्तांतरित केलेली नाहीत. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी ही सर्व कागदपत्रे बचाव पक्षाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने फिर्यादी यांना द्यावेत, असा अर्ज अॅड. पवार यांनी केला आहे. त्यावर सात्यकी सावरकर यांचे लेखी म्हणणे न्यायालयाने मागितले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला होणार आहे.
समरी व समन्स ट्रायल म्हणजे काय ?
समरी ट्रायलमध्ये बचाव पक्षाला तक्रारदार किंवा फिर्यादी यांची संक्षिप्तपणे उलटतपासणी घ्यावे लागते. त्यामुळे उलटतपासणीत मर्यादा येतात. मात्र समन्स ट्रायलमध्ये सविस्तर उलटतपासणी करता येते. दाव्यासाठी आवश्यक असलेली जुनी, सरकारी ताब्यातील कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार बचाव पक्षाला मिळतो.
