मुंबई- अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बोगस जात पडताळणी प्रकरणात आता त्यांच्यावर टांगती तलवार असल्याचं सांगण्यात येतंय. शिवडी कोर्टानं या प्रकरणी काढलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयानं नकार दिला आहे. तसचं नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांचा दोषमुक्तीचा अर्जही सेशन कोर्टानं फेटाळून लावलाय.
बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्राविरोधात २०१४ साली मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर शिवडी कोर्टानं नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील यांचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला होता. तसंच या प्रकरणात राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केला होता. या निर्णयाविरोधात राणा यांनी मुंबई सेशन कोर्टात धआव घेतली होती. मात्र मुंबई सेशन कोर्टानंही शिवडी कोर्टाचा निर्णय काम ठेवला आहे. त्यामुळे आता राणा यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार असल्याचं सांगण्यात येतय.
काय आहे प्रकरण ?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात आहे. मुंबई हायकोर्टानं त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र ते रद्द केले होते. त्यावेळी राणांना २ लाखआंचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर राणा यांनी याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राणा यांनी शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ याचा पराभव करत अमरावती लोकसभेतून निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर अडसुळांनी राणा यांच्या निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोची असल्याचे दाखवत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता.
दुसरीकडं नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात शिवडी कोर्टानं अजामीनपत्र अटक व़ॉरंट काढलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्यानं दंडाधिकारी अशा प्रकारचं वॉरंट बजावू शकत नाहीत अशी तक्रार राणा यांच्या वतीनं मुंबई सेशन कोर्टात करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई सेशन कोर्टानं १९ नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणात कारवाई करणार नसल्याचं सांगत राणांना तात्पुरता दिला दिला होता. आता मात्र मुंबई सेशन कोर्टानं दोषमुक्ती दिली नसल्यानं आता राणांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
.png "Videos"){kind=small}
