Photo : iStock (WFH)
पुणे : केंद्र सरकारने पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत देशातील एक कोटी घरांवर सौर यंत्रणा बसवून त्यांचे वीजबिल शून्यावर आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, त्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे काम महावितरण करत आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्यामध्ये काहीही फायदा होणार नाही. याद्वारे ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांना महावितरण आता कमर्शिअल वीज बिल आकारणार आहे.
आता सौर ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांनी याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली आहे, असे ‘द सोलर सिस्टीम इंटिग्रेटर्स असोसिएशन’चे (टीएसएसआयए) महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जयेश अकोले यांनी सांगितले. जयेश अकोले म्हणाले की, तयार झालेल्या वीज युनिटचा हिशेब ठेवणाऱ्या नेटमीटरसाठी टीओडी मीटर देऊन त्याच्या नव्या निकषांमुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. परिणामी, त्यांचे वीजबिल शून्य न होता, नेहमीप्रमाणे बिल भरावे लागणार आहे. त्यामुळे सूर्यघर योजनेच्या मूळावर घाला घालण्याचे काम या टीओडी मीटरच्या माध्यमातून होणार आहे. सौर यंत्रणा बसवून ग्राहकांचे वीजबिल शून्यावर येणार आहे.
परिणामी, महावितरणच्या विजेचा वापर कमी होऊन त्यांचा महसूल कमी होणार आहे. घरगुती ग्राहकाला स्मार्ट मीटर किंवा स्मार्ट नेट मीटर लावला, तरी टीओडी मीटरप्रमाणे बिल मिळण्याबाबत स्वातंत्र्य असावे, असा आग्रह संस्थेचा आहे. या जुलमी प्रस्तावास विरोध दर्शविण्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आल्याचे अकोले म्हणाले.
रुफटॉप रेग्युलेशन्सनुसार, टीओडी मीटर असलेल्या ग्राहकांना दिवसा अर्थात सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या काळात सौर यंत्रणेतून तयार झालेल्या विजेतून वापरलेली वीज वजा करून उर्वरित वीज ही कमी मागणी असलेल्या काळात (ऑफ पीक) तयार झालेली वीज म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या आधीच्या नियमानुसार त्या युनिटची भरपाई (दिवसभरात एकूण वापरलेल्या युनिटमधून वजाबाकी) होणार नाही. मुळातच सौर यंत्रणेमधून वीज दिवसाच तयार होते. तर घरगुती ग्राहकांचा वीजवापर प्रामुख्याने संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या वेळेत असतो. त्यामुळे त्याला आता या टीओडी मीटरमुळे भरपाई मिळणार नाही.
महावितरणाच्या तक्रारीची वेबसाईट बंद
शासनाने वीज दरवाढीबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सुचना मागविल्या आहे. त्या हरकती ऑनलाईन मागविल्या असून त्याची नोंदणी एमईआरसीच्या संकेतस्थळावर नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, मागील काही दिवसापासून हे संकेतस्थळ बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या विरोधात नागरिकांना हरकती नोंदविण्यास अडचणी येत असून ही मुदत वाढविण्याची मागणी केली आहे.
