सावधान! ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ पूर्णपणे बनावट; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा खुलासा

हे बनावट पत्रक सोशल मीडियातून काही दिवसांच्या अंतराने व्हायरल होत आहे. तसेच याद्वारे आर्थिक गंडा घालू इछिणारे या पत्रकाची माहिती पसरवीत असून, ग्रामीण भागात संभ्रम निर्माण करत आहेत.

• सोशल मीडिया व ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना या नावाने एक पत्रक व्हायरल
• मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना नावाची कोणतीही योजना राज्यात अस्तित्वात नाही
• अशा कोणत्याही फसव्या पत्रकावर किंवा सोशल मीडियावरील माहितीवर विश्वास ठेवू नका

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Scam: सोशल मीडिया व ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना या नावाने एक पत्रक व्हायरल होत आहे. हे पत्र बनावट असून, यात केलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. या पत्रकाद्वारे असा दावा केला आहे, की कोरोना काळात किंवा ०१ मार्च २०२० नंतर ज्या मुलांच्या दोन्ही पालकांचा किंवा एका पालकाचा मृत्यू झाला आहे, अशा १८ वर्षांखालील दोन मुलांना दरमहा चार हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

या कथित पत्रकामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने नागरिक चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व तालुका स्तरावरील शासकीय कायर्यालयांत येत आहेत. यामुळे शासकीय कामात अडथळे निर्माण होत आहेत.  या पत्रकातील माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी प्रशासनाने महिला व बाल विकास विभाग आणि समाज कल्याण विभागाकडे चौकशी केली. त्यावर दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना नावाची कोणतीही योजना राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरवले जाणारे हे पत्रक पूर्णपणे बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.

‘लाडक्या बहिणी’मुळे अन्य खात्यांवर येतोय आर्थिक ताण; आता योजना बंद होणार का? मंत्री नाईक म्हणाले…

 

पत्रकामुळे नागरिकांत संभ्रमाचे वातावरण

या फसव्या पत्रकात असे म्हटले आहे, की ही योजना इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यात ०१ मार्च २०२० नंतर अनाथ झालेल्या मुलांना दरमहा चार हजार रुपये मिळतील, पत्रकात कागदपत्रांची यादी दिली आहे. त्यात रेशन कार्ड, आधार कार्ड, शाळेचे ओळखपत्र व वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, जमा करण्याचे ठिकाण (जिल्हा बाल संरक्षण युनिट/जिल्हा परिविक्षा अधिकारी) आणि संपर्क करण्यासाठी एक मोबाईल नंबर दिला आहे. या सर्व माहितीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

 

अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग

हे बनावट पत्रक सोशल मीडियातून काही दिवसांच्या अंतराने व्हायरल होत आहे. तसेच याद्वारे आर्थिक गंडा घालू इछिणारे या पत्रकाची माहिती पसरवीत असून, ग्रामीण भागात संभ्रम निर्माण करत आहेत. यामुळे अनेकदा तालुका कार्यालयात चौकशीसाठी आलेल्यांचे व कर्मचाऱ्याचे वाद होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. संभ्रम निर्माण करण्याचा उद्योग करणा-यांवर कठोर कारवाईसाठी स्थानिक प्रशासनास ग्रामसेवक, तलाठी किवा अन्य) अधिकार देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत तिढा कायम; काँग्रेसनंतर आता ठाकरे गटाने केला दावा

बनावट माहितीवर विश्वास ठेवू नका

प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा कोणत्याही फसव्या पत्रकावर किंवा सोशल मीडियावरील माहितीवर विश्वास ठेवू नका. शासकीय योजनांची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी केवळ विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्यावी किवा संबंधित शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधा, अशा बनावट माहितीद्वारे पैशांची मागणी केली जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे नागरिकानी सतर्क राहवे. कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीला आपली वैयक्तिक माहिती किया पैसे देऊ नयेत. हे बनावट पत्रक पसरवणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.