मुंबई हायकोर्टाचा तातडीच्या सुनावणीस नकार (फोटो- टीम नवराष्ट्र/ istockphoto)
मुंबई: ऐन विधानसभा निवडणुकीत रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवण्यात आलं होतं. मात्र त्यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. पुन्हा रश्मी शुक्ला यांची पोलीस महासंचालक पदावर पुन्हा वर्णी लागू शकते. त्यामुळे काँग्रेसने आतापासूनच फिल्डिंग लावणं सुरू केल आहे. काँग्रेसने रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. दरम्यान याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला देखील काही प्रश्न विचारले आहेत.
राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन केले आहे. तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला जनहित याचिका दाखल करून आव्हान कसे काय दिले जाय शकते? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने रश्मी शुकला यांच्या बदलीचा कालावधी निवडणुकीपुरता मर्यादित ठेवल्याने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान याचिकेच्या तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाने नकार दिला आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असल्यास याचिकाकर्त्याला काय नुकसान होणार आहे? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. तसेच या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका असे खडे बोल कोर्टाने सुनावले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी तक्रार केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. त्यांच्या जागी संजय वर्मा यांना पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्त केलं आहे. परंतु शुक्ला यांचं सेवेत पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता दिसताच काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्ला यांना पुन्हा सेवेत न घेता संजय वर्मा यांना पोलीस महासंचालक म्हणून कायम करावं असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांना पुन्हा सेवेत घेतलं जाऊ नये अशी मागणी करत मुंबई कॉंग्रेसनं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सध्या रश्मी शुक्ला यांना निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.
रश्मी शुक्ला यांना निवडणूक आयोगानं पदावरून काढून टाकावं असं आदेशात म्हटलं असतानाही शुक्ला यांना केवळ सक्तीच्या रजेवर का पाठवण्यात आलं? असा सवाल याचिकेतून करण्यात आला आहे. पोलीस महासंचालक पदावर संजयकुमार वर्मा यांची नियमानुसार नेमणूक झाली असतानाही त्यांना तात्पुरतं पद का देण्यात आलं?, असंही विचारण्यात आलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची राज्य सरकारकडून पायमल्ली झालेली आहे. . त्यांची वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाली होती. निवडणूक आयोगाने पोलीस महासंचालक पदावरुन त्यांना काढून टाकल्याची ऑर्डर दिली होती. मुदतवाढ देताना केंद्राच्या एका समितीची परवानगी घ्यायची असते ती पण घेतलेली नाही अशी आमची माहिती आहे.रश्मी शुक्लांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आणि संजयकुमार वर्मा यांची नियुक्ती करताना ती तात्पुरतं असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. मुदतवाढ डीजीपी पदासाठी होती, रश्मी शुक्ला या रिटायर झालेल्या आहेत, त्यांना पदावरुन काढलं तरं मुदतवाढ संपून त्या रिटायर होतात मग सक्तीच्या रजेवर का पाठवलं, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी केला.
