मुंबई – बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून पूर्ववत करण्याचा निर्णय विद्यमान राज्य सरकारने घेतला. त्यावर बोट ठेऊन सत्तांतरण झाले तरीही आधीच्या सरकारने घेतलेला निर्णय बदलत नाहीत, निर्णय तेच राहतात, असा दावा ठाकरे गटाकडून सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच सरकार बदलल्यानंतर तयार करणारे कायदे हे कायदा केल्याशिवाय बदलले जाऊ शकत नाहीत. कायद्यात अडचण असल्यास निर्णय बदलू शकता. परंतु आधीच्या सरकारचा निर्णय नाकारण्यासाठी कायदा बदलला जाऊ शकत नाही, असेही युक्तिवाद करताना सांगितले.
गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारने बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या २२७ वरुन २३६ पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत २२७ केली. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच या सर्वाचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्यावतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारपासून याचिकेवर अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली.
विद्यमान शिंदे सरकारचा निर्णय अयोग्य, मनमानी आहे प्रभागसंख्येचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असताना न्यायालयाने आधीच पूर्ण केलेल्या प्रभागांच्या सीमांकनासह पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सत्तांतरण झाल्याने कायदा केल्याशिवाय आधी अस्तित्वात असलेले कायदे बदलता येत नाहीत. कायद्यात अडचण असल्यास निर्णय बदलू शकता. परंतु आधीच्या सरकारचा निर्णय नाकारण्यासाठी कायदा बदल करणे अयोग्य असल्याचेही चिनॉय यांनी सांगितले.
प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या प्रक्रियेवर पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही करणार नाही, अशी राज्य सरकारने याआधी दिलेली हमी पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचे सरकारतर्फे सोमवारी न्यायालयाला सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
