इलेक्ट्रिक वाहन धारकांसाठी खुशखबर, आता या मार्गावर 100 टक्के टोलमाफी (फोटो सौजन्य-X)
Toll Tax Free For Electric Vehicle in Marathi : इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ‘फेम’ योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर सबसीडी दिली जात आहे. याचदरम्यान आता महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ जाहीर केले आहे. याअंतर्गत पुढील ५ वर्षांसाठी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक कार आणि ई-बसना १००% टोलमध्ये सूट दिली जाणार आहे. तसेच राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महामार्गांवर टोलमाफी लागू केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात 23 मे ला जारी केलेल्या जीआरमध्ये म्हटले आहे की, टोलमाफीची रक्कम परिवहन विभागाकडून पुरवणी तरतुदींद्वारे पीडब्ल्यूडीकडे दिली जाईल. हा निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीकडून घेतला जाईल.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किमी अंतरावर एक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणे बंधनकारक करण्याची सरकारची योजना आहे. सर्व विद्यमान आणि नवीन पेट्रोल पंपांवर किमान एक ईव्ही चार्जिंग सुविधा असेल. यासाठी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि वाहतूक विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) केला जाईल. प्रत्येक एसटी बस डेपो आणि स्थानकावर जलद चार्जिंग सुविधा देखील अनिवार्य केली जाईल. या धोरणामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूर मार्गांदरम्यान शाश्वत वाहतूक मॉडेल्सनाही प्रोत्साहन मिळेल.
नवीन धोरणात ट्रक, ट्रॅक्टर, कापणी यंत्रे, बांधकाम कामात वापरले जाणारे वाहने, रुग्णवाहिका आणि कचरा वाहतूक करणारी वाहने यांचाही समावेश आहे. या वाहनांमुळे सामान्य गाड्यांपेक्षा ६७ पट जास्त प्रदूषण होते, त्यामुळे या वाहनांना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष अनुदान देईल.
तसेच महाराष्ट्र सरकारने ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर लादण्याची योजना मागे घेतली आहे.या करामुळे जास्त महसूल वाढणार नाही आणि सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला योग्य दिशेने नेले जाणार नाही. त्यामुळे ते मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर प्रस्तावित केला होता. या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगात आणि ईव्ही खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या लोकांमध्ये चिंता वाढली होती. या कराद्वारे महसूल वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. परंतु हे धोरण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांच्या विरोधात जात होते. सरकारला हे लक्षात आले की हे पाऊल पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्याच्या आणि स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे, म्हणून ते रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
