Mumbai Local : लोकल प्रवासादरम्यान दररोज १० प्रवाशांचा मृत्यू; दुर्घटना रोखण्याचं रेल्वे प्रशासनासमोर आव्हान

लोकल प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या गेल्या १५ वर्षांत ४६ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा रेल्वे प्रशासन केला आहे. दिवसाला 10 प्रवाशांचा मृत्यू होणे हे चिंताजनक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

लोकल प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या गेल्या १५ वर्षांत ४६ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा रेल्वे प्रशासन केला आहे. तरीही दिवसाला दहा प्रवाशांचा मृत्यू होणे हे चिंताजनक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले. तसेच मध्य रेल्वेवरील मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलमधून पडून झालेल्या मृत्यूंबाबत उच्च न्यायालयाने चिंताही व्यक्त केली.

नवी मुंबईत ५०१ धोकादायक इमारती : बांधकाम विनाविलंब तोडण्याबाबत नोटीस

रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी प्रतिज्ञ पत्र दाखल केलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रात, लोकल प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होत असल्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी, २०२४ मध्ये लोकल प्रवासादरम्यान ३५८८ प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची कबुलीही दिली होती. रेल्वे प्रशासनाच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांच्या विसंगतीवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, दिवसाला १० प्रवाशांना लोकल प्रवास करताना जीव गमवावा लागता असेल तर ही चिंताजनक स्थिती आहे.

उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघरस्थित यतीन जाधव यांनी गेल्या वर्षी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्युचा दर हा ३८.०८ टक्के असल्याचे म्हटले होते. तसेच, जगात हा दर सर्वाधिक असल्याचा दावाही केला गेला होता. न्यायालयानेही या याचिकेची आणि त्यात नमूद केलेल्या आकडेवारीची दखल घेऊन ही लज्जास्पद बाबा असल्याचे ताशेरे ओढले होते.

स्वयंचलित दरवाजे का बसवले जात नाहीत ?
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्याचसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची, तर मुंब्रा येथील घटनेच्या चौकशीसाठी शिस्तपालन समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर लोकसमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे का बसवले जात नाहीत, असा प्रश्न देखील न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केला.

काय उपाययोजना असणार, हे सांगा !
मुंब्रा घटनेनंतर सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्र्यांनी जाहीर केल्याचेही रेल्वे प्रशासनातर्फे न्यायालयाला
सांगण्यात आले. दरदिवशी किवा दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूची संख्या लक्षात घेता समितीने तातडीने उपाययोजना सुचवाव्यात. या उपाययोजना काय असतील आणि या उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार, हे पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.

रेल्वे प्रशासनाचा यापूर्वीचा दावा काय ?
प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूचा दर हा ३८.०८ टक्के असून तो न्यूयॉर्क (९.०८ टक्के), फ्रान्स (१.४५ टक्के) आणि लंडन (१.४३ टक्के) च्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक आहे, अशी माहिती जाधव यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आली होती. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनेही या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल केलं होतं.  गेल्या २० वर्षांत उपनगरीय प्रवासादरम्यान ५१,८०२ हजारांहून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची कबुली रेल्वेने दिली होती. २००५ पासून जुलै २०२४ पर्यंत पश्चिम रेल्वेवर २२,४८१ जणांना आपला जीव गमावला.

भाईंदरला कुपोषणाचे ग्रहण : गाने विकसित होणाऱ्या शहरात भयावह स्थिती

मृत्युदर ३७.८ टक्के

उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघरस्थित यतीन जाधव यांनी गेल्या वर्षी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात, मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्युचा दर हा ३८.०८ टक्के असल्याचे म्हटले होते. जगात हा दर सर्वाधिक असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. न्यायालयानेही या याचिकेची आणि त्यात नमूद केलेल्या आकडेवारीची दखल घेऊन ही चिंताजनक बाब असल्याचे ताशेरे ओढले होते.