आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादावर हायकोर्ट संतप्त

योग्य पडताळणीशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) द्वारे निर्माण केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण नेमकं काय आहे जाणून घेऊया.

• एआय वापरून तयार केले कायदेशीर युक्तिवाद
• मोहम्मद यासीन यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादांमध्ये एआय टूल्सचे स्पष्ट संकेत
• प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत केल्याबद्दल ठोठावला ५०,००० रुपयांचा दंड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच एआयचा वापर सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आपण शाळा, कॉलेज, ऑफीसमध्ये सर्वत्र एआयचा वापर करतो. इतकंच नाही तर काही लोकं घरातील काम करण्यासाठी आणि जेवण बनवण्यासाठी देखील एआयची मदत घेतात. स्मार्टफोन, टिव्ही आणि इतर महत्त्वाच्या गॅझेट्सप्रमाणेच आता एआय देखील आपल्या जिवनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनला आहे. केवळ घरी आणि ऑफीसमध्येच नाही तर आता न्यायालयात देखील एआयचा वापर केला जात आहे. यासंबंधित एक आदेश न्यायालयाने जारी केला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘या’ प्रभागात होणार नाहीत निवडणुका; उच्च न्यायालयाने दिली अंतरिम स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने एआय वापरून तयार केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर केल्याबद्दल पक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणात प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत करण्यात आला आणि यामुळेच न्यायालयाने संबंधित पक्षावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की अशा मशीन-निर्मित आणि न पडताळलेल्या मजकुरामुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळे येतात. जर कोणत्याही वकिलाकडून भविष्यात असा प्रकार झाल्यास कठोर कारवाई, दंड आणि वकिलांना बार कौन्सिलकडे पाठवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

योग्य पडताळणीशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) द्वारे निर्माण केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर करण्याच्या प्रवृत्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अलीकडेच, न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात एका प्रतिवादीला प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत केल्याबद्दल ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणावर भाष्य करताना, न्यायमूर्ती एम.एम. साठाये म्हणाले की पडताळणीशिवाय मशीन-निर्मित साहित्य न्यायालयात सादर केल्याने न्यायाच्या जलद प्रक्रियेत अडथळा येतो.

हार्ट अँड सोल एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक मोहम्मद यासीन यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादांमध्ये एआय टूल्सचे स्पष्ट संकेत असल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले. यामध्ये वारंवार भाषा, विशिष्ट टिक-मार्क आणि मशीन-शैलीतील लेखन यांचा समावेश होता. या याचिकेतील सर्वांत गंभीर मुद्दा असा होता की युक्तिवादात ‘ज्योती दिनेश तुलसीयानी विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स’ या शीर्षकाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला गेला होता, परंतु न्यायालय किंवा त्यांच्या कायदेतज्ज्ञांना या निर्णयाचा संदर्भ सापडला नाही.

High Court on Tapovan tree felling : तपोवनाच्या वृक्षतोडीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय; राज्य सरकारला दिली चपराक

न्यायालयाकडून इशारा

न्यायालयावर अनावश्यक किंवा अस्तित्वात नसलेली सामग्री लादण्याची ही प्रवृती निषेधार्ह आहे आणि सुरुवातीलाच ती थांबवली पाहिजे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यातील प्रकरणांमध्ये दंड आकारला जाईल आणि जर कोणत्याही वकिलाने असे केले तर प्रकरण बार कौन्सिलकडे पाठवले जाऊ शकते असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.