शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या या प्रभागात निवडणुका होणार नाहीत (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : सध्या महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून ही निवडणूक जिंकण्यासाठी जोरदार तयारी केली जात आहे. त्यातच आता नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग १७ (वाशी) मधील आगामी निवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग १७ अ (वाशी) मधील आगामी निवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाने भाजप उमेदवाराचा नामांकन रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशालाही स्थगिती दिली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १० (१ड) अंतर्गत भाजप नेते नीलेश भोजणे यांचा नामांकन अर्ज त्यांच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे कारण देत त्यांचा नामांकन अर्ज रद्द केला.
हेदेखील वाचा : Devendra Fadnavis on UBT: “तुमचा स्क्रिप्ट रायटर बदला…”, राज-उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीवर मुख्यमंत्र्यांची जळजळीत टीका
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “भोजणे यांचा नामांकन अर्ज रद्द करून, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने अधिकाराचा वापर केला आहे.” अंतरिम आदेशात, न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग १७ अ मध्ये १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भोजणे यांचा नामांकन अर्ज रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
आज होणार पुढील सुनावणी
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १७ अ साठी नगरसेवक जागेसाठी निवडणूक पुढे नेऊ शकत नाहीत.” न्यायालय शुक्रवारी (९ जानेवारी) या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला भोजणे यांनी आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध घोषित करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा द्यावा
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे किंवा थांबवणे ही एक गोष्ट आहे, तर काही मतदारसंघ किंवा वॉर्डांमध्ये हस्तक्षेप करणे ही दुसरी गोष्ट आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा हवा आहे, कारण त्याच्या प्रकरणात कलम १०(१डी) लागू होत नाही.
