‘नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका’, डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडेबोल, संप मागे

डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करू नका, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आयएमएने संप मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.

• उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश देत रुग्णांना वेठीस धरू नका, असे स्पष्ट केले.
• आयएमएने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले, मात्र न्यायालयात संप मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.
• सरकारने डॉक्टरांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असून वादग्रस्त धोरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने आणलेल्या धोरणात्मक निर्णयाला विरोध करण्यासाठी तुमच्याकडे कारणे असतील, तुमच्या समस्या आम्ही समजू शकतो, परंतु, संप करून राज्यातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका. त्यांना वेठीस धरू नका, आम्हाला एकही मृत्यू नको आहे, अशा शब्दांत गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील संपकरी डॉक्टरांना खडेबोल सुनावले. तसेच, तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यांनतर, भारतीय वैद्यक परिषदेने (आयएमए) संप मागे घेतला जाईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

‘… तर विकासकांना थेट जेलमध्ये टाका’; Mhada ची घरे अडवणाऱ्यांना Mangal Prabhat Lodha यांचा इशारा

डॉक्टर सेवा मुळात अत्यावश्यक सेवेत मोडते अशावेळी डॉक्टर हे संप करूच कसे शकतात? असा प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच होमिओपॅथी विरुद्ध अलोपॅथी या वादाबाबत न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरण संबंधित खंडपीठाला लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन मार्गी लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

काय प्रकरण?

‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी (सीसीएमपी) उत्तीर्ण झालेल्या ‘बीएचएमएस’ डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये स्वतंत्र नोंदणी मंगळवारपासून सुरू केली. या विरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन ‘च्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, आयएमए, मार्ड आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून सुनावणी दुपारी १ वाजता ठेवली होती.

न्यायालयाचे कठोर ताशेरे

डॉक्टरांनी संपावर जाणे समर्थनीय नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले, आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा कायदेशीर अधिकार आहे, परंतु तो अधिकार रुग्णांचे नुकसान करून साधता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. आम्हाला रुग्णांची काळजी असून डॉक्टर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रुग्णांच्या जीवाशी खेळता येणार नाही. तुम्ही हाताला काळ्या फिती बांधूनही आपला निषेध नोंदवू शकता, रुग्णांचे नुकसान करून तुम्ही संपाचा मार्ग का अवलंबत आहात? उद्या कदाचित तुमचे आंदोलन यशस्वी होईल, पण संप सुरू असताना ज्या रुग्णांचा मृत्यू झाला असेल, त्यांचे प्राण तुम्ही परत आणू शकाल का? मृत रुग्णांना ते (संपकरी डॉक्टर) पुन्हा जिवंत करू शकतात का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.

सरकार संपकरी डॉक्टरांची बाजू ऐकण्यास तयार

संपकरी डॉक्टरांचे सर्व म्हणणे ऐकण्यास आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी तयार असल्याचे सरकारकडून महाधिवक्ता मिवलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, आपण संप पुकारलेला नसून शांततेत आंदोलन करत आहोत. आम्ही तातडीची सेवाही बंद केलेली नाही. असे मार्डकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.

Pratap Sarnaik: १ लाखांहून अधिक अमराठी चालकांनी घेतले व्यवहारिक मराठीचे धडे; १५ ऑगस्टपर्यंत उर्वरितांना संधी

आयएमएने दिली संपाची कारणे

आयएमएने संप करण्याची कारणे न्यायालयासमोर मांडली. एखादा अलोपॅथीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी पाच वर्षांचा आधी अभ्याक्रमपूर्ण करतो. त्यानंतर काही महिने प्रशिक्षण दिले जाते, त्यानंतर काही वर्ष प्रशिक्षणार्थी म्हणून प्रैक्टिस करतो, त्यावर मिळालेल्या अनुभवावर त्याला एमबीचीएस म्हणून प्रैक्टिस करण्यास संधी मिळते, इथे होमिओपॅथी डॉक्टर्सना केवळ सहा महिन्यांच्या एका कोर्सच्या आधारे आणि होमिओपॅथीच्या अनुभवानुसार अलोपॅथी सेवा देण्याबाबत परवानगी देण्यात आल्याचा युक्तिवाद आयएमए वतीने ॲड. एस. यु कामदार यांनी केला. समजा एखादी गंभीर आणि किचकट शस्त्रक्रिया करायची असल्यास त्याच्या प्रशिक्षणाचे काय अशा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. हे म्हणजे समोरून संधी देता येत नसल्यामुळे मागच्या दाराने आत घेण्यासारखे असल्याचा टीका न्यायालयाने लगावला.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)