रेल्वे होर्डिंग्सच्या बेबंद वितरणाला रोशनस्पेस ब्रँडकॉमकडून आव्हान, कोर्टाने भारतीय रेल्वेविरुद्धच्या याचिकेची घेतली दखल (फोटो सौजन्य-X)
Bombay High Court : रेल्वे होर्डिंग साइट्सच्या मनमानी वितरणाला आव्हान देणाऱ्या रोशनस्पेस ब्रँडकॉमच्या कायदेशीर याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यू इनोव्हेटिव्ह नॉन-फेअर रेव्हेन्यू आयडियाज स्कीम (एनआयएनएफआरआयएस)चा गंभीर परिणाम मान्य केला. न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की हे धोरण भारतीय रेल्वेला अनियंत्रित अधिकार देते, ज्यामुळे त्यांना मानक निविदा प्रक्रिया बायपास करण्याची आणि मनमानीपणे कंत्राटे देण्याची परवानगी मिळते. यामुळे, स्पर्धात्मक बोलीद्वारे जाहिरात साइट्स मिळवणाऱ्या रोशनस्पेससारख्या कायदेशीर उद्योग कंपन्यांवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. रेल्वेच्या भूखंडधारक जागा पारदर्शक निविदा प्रणालीद्वारे वाटल्या पाहिजेत, जेणेकरून महसूल वाढेल आणि निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित होईल. न्यायालयाने आता भारतीय रेल्वेसह सर्व प्रतिवादींना त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी २० मार्च २०२५ रोजी होणार आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) चौकशीत यापूर्वी रेल्वे जाहिरातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघडकीस आली होती. मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) विभागांमध्ये ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा’ (FCFS) धोरणांतर्गत जाहिरात कंत्राटे देण्यात गंभीर विसंगती आढळून आल्या. १९९० च्या दशकापासून अस्तित्वात असलेली एफसीएफएस प्रणाली जाहिरात कंत्राटांच्या वाटपावर दीर्घकाळ नियंत्रण ठेवत आहे. २१ मे २०१८ रोजी अस्तित्वात आलेल्या एनआयएनएफआरआयएस सारख्याच पारदर्शकतेच्या समस्या त्यात होत्या; दोन्ही धोरणांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे आणि ते मनमानी निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात.
एफसीएफएस धोरणाच्या सीव्हीसी चौकशीत अनेक त्रुटी उघड झाल्या, ज्यामध्ये संरचित करार ओळख प्रक्रियेचा अभाव दिसून आला, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शक झाली. खुल्या निविदा काढण्यात अपयश आल्याने भारतीय रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात महसूल तोटा झाला. चौकशीत गैरव्यवहार आणि अनियमित वाटप देखील उघडकीस आले, ज्यामुळे दक्षता कारवाई झाली. परिणामी, एफसीएफएस कंत्राटांच्या गैरव्यवस्थापनासाठी अनेक रेल्वे अधिकाऱ्यांना दंड, चौकशी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले.
सीव्हीसीने एफसीएफएस-आधारित करार त्वरित रद्द करण्याची आणि मुंबई विभाग, सीआर व डब्ल्यूआरमध्ये एफसीएफएस धोरणाची व्यापक सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शिफारसींना प्रतिसाद देत रेल्वे मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपाययोजना एनआयएनएफआरआयएसचा गैरवापर कमी करण्यासाठी राबवल्या पाहिजेत, जेणेकरून दोघांमधील समानता आणि विसंगती ध्यानात येतात. पूर्ण चौकशीनंतर सीव्हीसीने एफसीएफएस रद्द केले, ज्यामध्ये करार वाटपातील फसवणुकीची व्याप्ती लक्षात आली. याला प्राधान्य देऊन रोशनस्पेसने एनआयएनएफआरआयएसअंतर्गत भ्रष्टाचार आणि अनुचित व्यापार पद्धती दूर करण्यासाठी समान सुधारात्मक उपाय लागू करण्याची विनंती न्यायपालिकेला केली आहे.
एफसीएफएस आणि एनआयएनएफआरआयएसमधील समानतेमधून त्वरित सुधारणांची गरज दिसून येते, जेथे पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनियंत्रित निर्णय निष्पक्ष स्पर्धा व पारदर्शकतेला धोका निर्माण करतात. एफसीएफएस रद्द करणे आणि डिजिटल ई-लीलाव प्रणाली सुरू करणे हे गैरव्यवहाराच्या घटना वाढवणाऱ्या धोरणांना रद्द करण्यासाठी अचूक ऐतिहासिक पुरावे ठरतात, जरी ते नवीन शीर्षक आणि नावाने एनआयएनएफआरआयएसमध्ये पुनर्रचना केले असले तरी त्यामुळे जबाबदारी सुनिश्चित होते आणि रेल्वे जाहिरातींमध्ये नैतिक प्रशासन वाढते.
.png "Videos"){kind=small}
